नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
राज्यातील प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढील वर्षीच होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाची (एसआयआर) मोहीम पूर्ण झाल्याशिवाय कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नयेत, असे निर्देश केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिले आहेत. त्यामुळे राज्यातील रखडलेल्या २० जिल्हा परिषदा आणि २९१ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका पुढील वर्षातील फेब्रुवारी-मार्च महिन्यात होऊ शकतात.
मुदत संपलेल्या २० जिल्हा परिषदा आणि २९१ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका चालू वर्षाच्या डिसेंबर किंवा आगामी वर्षाच्या सुरुवातीला होण्याची शक्यता मावळली आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील ५० टक्के आरक्षणाची याचिका आणि निवडणूक आयोगाचे ताजे निर्देश यामुळे पुढील ५ ते ६ महिने तरी रणधुमाळी थंडावलेलीच राहणार आहे.
राज्यातील १०५ नगरपंचायतींची मुदत फेब्रुवारी २०२७ मध्ये समाप्त होत आहे. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोग सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकत्र घेण्याचा निर्णय घेण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
सध्या राज्यभरात 'एसआयआर' मोहीम वेगाने सुरू असून, २७ ऑक्टोबर रोजी अंतिम विधानसभा मतदारयादी प्रसिद्ध केली जाईल. ऑक्टोबरमध्ये प्रसिद्ध होणारी मतदारयादी केवळ विधानसभा मतदारसंघनिहाय असेल. त्यानंतर २० जिल्हा परिषदा आणि २९१ पंचायत समित्यांच्या रचनेनुसार प्रभागनिहाय वर्गीकरण करून नागरिकांच्या हरकती व सूचना मागवाव्या लागतील. ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी नोव्हेंबरअखेर उजाडेल. सर्व प्रशासकीय प्रक्रिया आटोपल्यानंतरच राज्य निवडणूक आयोग अधिकृत निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करू शकेल.
