नाशिक : येवला मतदारसंघात विधानसभा निवडणुकीत दोन क्रमांकाची मते मिळालेल्या माणिकराव शिंदे यांनी निवडणूक आयोगाकडे मॉकपोलची मागणी केली होती, मॉकपोलसाठी आवश्यक असलेले शुल्क आणि इतर कायदेशीर बाबी पूर्ण केल्यानंतर शुक्रवारी (दि. 21) हे मॉकपोल होणार होते मात्र, आता सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे या मॉकपोलला स्थगिती आली आहे.
ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटच्या बर्न मेमरी तसेच मायक्रोकंट्रोलरची तपासणी करताना त्यात साठवलेला डेटा हटवला जाणार नाही याची खात्री करावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी (दि. 11) केंद्रीय निवडणूक आयोगाला दिले. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने शुक्रवारी (दि. 14) सर्व जिल्ह्यातील निवडणूक निर्णय अधिकार्यांना याबाबत आदेश दिल्याने शुक्रवारी (दि. 21) होणारी मॉकपॉल थांबविण्यात आली आहे.
इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांच्या (ईव्हीएम) पडताळणीसाठी धोरण तयार करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. त्या अनुषंगाने निवडणुकीत दुसर्या क्रमांकाची मते पडलेल्या उमेदवारांना विधानसभा मतदारसंघातील 5 टक्के ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटची बर्न मेमरीची तपासणी आणि पडताळणी करण्याचा पर्याय द्यावा, असा आदेश देण्यात आला होता. त्यानुसार देशभरातून अनेक उमेदवारांनी हरकत दाखल करीत मॉकपोलची मागणी केली होती. त्यासाठी उमेदवारांकडून रीतसर शुल्कही भरण्यात आले होते. त्यानंतर शुक्रवार, दि. 21 फेब्रुवारी रोजी मॉकपोल घेण्यात येणार होते. त्यामध्ये येवला येथील विधानसभा मतदारसंघासाठी नाशिक येथील सिद्धपिंप्री येथे मतमोजणी करण्यात येणार होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर निवडणूक आयोगानेही निर्देश दिले असून, पुढील आदेश येईपर्यंत मॉकपोलवर निर्बंध आले आहेत. निवडणूक यंत्रातील डाटा 45 दिवस ठेवण्याचा नियम आहे. मात्र आता या यंत्राची स्थिती पुढील निर्णय येईपर्यंत तशीच ठेवावी लागणार आहे.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने ईव्हीएमची छाननी आणि पडताळणीसाठी जुलैमध्ये कार्यपद्धती जाहीर केली. त्यानुसार प्रत्येक याचिकेसाठी 40 हजार रुपये आणि जीएसटी शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, प्रत्येक मतदारसंघात दुसर्या आणि तिसर्या क्रमांकावर असलेले उमेदवार 5 टक्के ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटच्या तपासणीसाठी अर्ज करू शकतात. उमेदवारांनी पैसे भरल्यानंतर निवडणूक आयोगाच्या तांत्रिक मानांकानुसार, प्रत्येक मशीनवर 1,400 मतांचा मॉक पोल घेतला जाणार होता.
निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार, मॉकटेस्ट करताना ईव्हीएम मशीनमधील विधानसभा निवडणुकीतील डाटा काढून टाकण्यात येणार होता, त्यानंतर पुन्हा एकदा त्याच ईव्हीएम मशीनवर 1,400 नागरिकांची मतदान प्रक्रिया घेण्यात येऊन झालेल्या 1,400 मतदानाची मोजणी उमेदवारांसमोर करण्यात येणार होती. मात्र उमेदवार विधानसभा निवडणुकीत झालेल्या मतदानाची मोजणी करण्याची मागणी करीत होते. याबाबत सुप्रीम कोर्टात याचिकाही दाखल करण्यात आल्या होत्या. याचिकांच्या मागणीनुसार सुप्रीम कोर्टाने ईव्हीएम मशीनमधील डाटा काढून टाकण्यास स्थगिती दिल्याने ही मॉकपोल प्रक्रिया थांबविण्यात आली आहे.
-------०--------
