देशात प्रतिवर्षी तीन ते साडेतीन कोटी लिटर वाइनचे उत्पादन घेतले जाते. यातील ९० टक्के वाइनचे उत्पादन एकट्या महाराष्ट्रात घेतले जात असल्याचे द इंटरनॅशनल स्पिरिट्स अॅण्ड वाइन असोसिएशन ऑफ इंडिया (आयएसडब्ल्यूएआय) या संस्थेच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. यात ८० टक्के वाटा एकट्या वाइन कॅपिटल नाशिकचा असून, उर्वरित १० टक्के वाइनचे उत्पादन सांगली, पुणे, बारामतीसह अन्य ठिकाणी घेतले जाते. (80 percent share of wine capital Nashik alone)
देशात एकूण ९५ वायनरीज असून, त्यातील ४५ वायनरीज एकट्या नाशिक जिल्ह्यातील गंगापूर, गंगावणे, गिरणा, सावरगाव या भागांत आहेत. नाशिकमधून दरवर्षी दोन कोटी लिटरहून अधिक वाइनचे उत्पादन घेतले जाते. याशिवाय नाशिकमध्ये वाइन उद्योगाची पाहणी करण्यासाठी तसेच वाइन फेस्टिव्हलमध्ये सहभागी होण्यासाठी दरवर्षी साडेतीन लाखांहून अधिक पर्यटक नाशिक जिल्ह्याला भेट देतात. यात विदेशी पर्यटकांची संख्या अधिक आहे. तसेच राज्यात सांगली, पुणे, बारामती याठिकाणीही वायनरीज असून, येथेही वाइनचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घेतले जात असून, येथेही भेट देणाऱ्या पर्यटकांचा ओघ कायम असतो. दरम्यान, राज्यात वाइन उद्योगाचे जाळे विस्तारण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे २००९ मध्ये राज्य सरकारने सुरू केलेली वाइन 'उद्योग प्रोत्साहन योजना' होय. या योजनेअंतर्गत २० टक्के व्हॅटपैकी १६ टक्के परतावा वाइन उत्पादकांना दिला जात असल्याने, राज्यात वाइननिर्मितीत दरवर्षी वाढ होताना दिसत आहे. आता इतर राज्यांनीही 'वाइन फ्रेंडली' धोरण राबविण्यास सुरुवात केल्याने पुढील काळात मागणीच्या तुलनेत पुरवठा करणे शक्य होणार असल्याचे वाइन उत्पादकांकडून सांगितले जाते.
महाराष्ट्रात वाइनचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन घेतले जाते. इतर राज्य सरकारनेही वाइन फ्रेंडली पॉलिसी निर्माण केल्याने हा उद्योग अधिक वाढण्याची क्षक्यता आहे. सरकारने अधिकाधिक विक्रीची दालने खुली करायला हवीत. तसेच जुन्या, बुरसटलेल्या नियमात शिथिलता आणून बंधणे कमी करायला हवीत.
जगदीश होळकर, अध्यक्ष, अखिल भारतीय वाइन उत्पादक संघटना, नाशिक.
बहुतांश राज्य सरकारने 'वाइन फ्रेंडली' धोरण राबविण्यास सुरुवात केल्याने, देशात वायनरीजचे जाळे अधिक बळकट होताना दिसत आहे. मागील दोन वर्षांच्या काळात देशभरात ३० नव्या वायनरीज उभारण्यात आल्या आहेत. वायनरीजबरोबर 'टुरिझम'ची संकल्पनाही राबविली जात असल्याने, पर्यटनवाढीस त्याचा मोठा फायदा होताना दिसून येत आहे.
२०२१ पर्यंत देशात ३५ हजार वाइन केसची विक्री होत असून, वार्षिक विक्रीतून तब्बल एक हजार कोटींची उलाढाल होत होती. आता त्यात वाढ झाली असून, २०२६ पर्यंत वाइन उद्योगाची उलाढाल पाच हजार कोटींपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवून उत्पादक प्रयत्न करीत आहेत. २०२१ या आर्थिक वर्षात राज्य सरकारला उत्पादन शुल्क आणि व्हॅटच्या माध्यमातून सुमारे २३ हजार कोटींचा महसूल प्राप्त झाला होता. यामुळे महाराष्ट्राची गणनाही मद्यविक्रीतून सर्वात जास्त महसूल गोळा करणाऱ्या पहिल्या पाच राज्यांमध्ये झाली आहे.
महाराष्ट्रासह कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राज्यस्थान, उत्तर प्रदेश आदी राज्यांमध्ये वायनरीजचे जाळे विस्तारले आहे. महाराष्ट्रासह इतर राज्यांनीही द्राक्ष वाइनबरोबरच विविध फळांच्या वाइननिर्मितीवरही लक्ष केंद्रित केल्याने, हा उद्योग सध्या मोठी झेप घेऊ पाहात आहे. महाराष्ट्रात साडेदहा हजारांहून अधिक मद्यविक्रीची दुकाने असून अल्कोहोल उद्योगामुळे मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मितीही झाली आहे.
