नाशिक : मागासवर्गीय कल्याणकारी योजनांसाठीचा निम्मा निधी अखर्चित राहिल्याची धक्कादायक माहिती अनुसूचित जाती कल्याण समितीला सादर केलेल्या अहवालातून समोर आली आहे. गेल्या सहा वर्षांत मागासवर्गीय कल्याणकारी योजनांसाठी १९७ कोटी ४९ लाखांची तरतूद करण्यात आली होती. त्यापैकी ९५.३८ कोटींचा निधी अखर्चित राहिला आहे.
मागासवर्गीय कल्याणकारी योजना, दलित वस्ती सुधारणा योजनांसाठी महापालिकेच्या अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रकात दरवर्षी ५ टक्के निधी राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. अंदाजपत्रकात तरतूद करण्यात आलेला निधी त्याच प्रवर्गातील, वस्त्यांमधील कामांवर खर्च केला जाणे अपेक्षित आहे. यासाठी नगरसेवक तसेच लोकप्रतिनिधींकडूनही पाठपुरावा केला जात असतो. गेल्या साडेतीन वर्षांपासून नाशिक महापालिकेत प्रशासकीय राजवट आहे. त्यामुळे नगरसेवक तसेच लोकप्रतिनिधींचा या कामांसाठीचा पाठपुरावा कमी झाला आहे. परिणामी मागासवर्गीय कल्याणकारी योजनांचा निधी पुर्णपणे खर्च होऊ शकलेला नाही.
महाराष्ट्र विधानमंडळाची अनुसूचित जाती कल्याण समिती नुकतीच नाशिक महापालिकेच्या दौऱ्यावर येऊन गेली. या समितीला दिलेल्या अहवालातून ही माहिती समोर आली आहे. २०२० ते २०२५ या सहा वर्षांच्या कालावधीत मागासवर्गीय कल्याणकारी योजनांसाठी तब्बल १९७ कोटी ४९ लाखांची तरतूद करण्यात आली होती. त्यापैकी १०२ कोटी १० लाखांचा निधी खर्च झाला आहे. अद्यापही ९५.३८ कोटींचा निधी खर्च होऊ शकलेला नाही. त्यामुळे अनुसूचित जाती कल्याण समितीने नाराजी व्यक्त केली आहे.
