नाशिक : गेल्या वर्षी मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला. त्यानिमित्ताने ३ ते ९ अॉक्टोबर या कालवधीत अभिजात मराठी भाषा सप्ताह राज्य शासनातर्फे साजरा केला जाणार असल्याची घोषणा सोमवारी (दि.१०) सादर झालेल्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आली.
अभिजात मराठी भाषा सप्ताहाचे शहरातील साहित्यप्रेमी, मराठी भाषाप्रेमींनी स्वागत केले. यामध्ये ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचा सहभाग असावा, बाललेखकांना शासनाकडून पुस्तक प्रकाशनासाठी सहाय्य मिळावे. सप्ताहात काय कार्यक्रम घेणार आहे. त्याची व्याप्ती काय असेल याचा सर्वंकष कार्यक्रम आराखडा जाहीर करून तो सर्वसमावेशक व्हावा, अशा अपेक्षाही व्यक्त करण्यात आल्या.
मराठी भाषा अभिजात झाली याचा आनंदच आहे. परंतु आता सोहळे थांबवले पाहिजे. भाषा समाजात मोठ्या प्रमाणात बोलली जावी. तिच्या आदर व्हावा. हल्ली घरातही मराठी बोलली जात आहे का? ती व्यवहारात अधिकाधिक बोलली, जावी यासाठी प्रयत्न व्हावे. शाळांमध्ये मराठी भाषेचा गांभीर्याने वापर होत नसेल तर काहीही अर्थ उरत नाही, छोट्या छोट्या गटांमध्ये स्तरावर, सोसायट्यांमध्ये मराठीचा वापर आणि दर्जा वाढण्यासाठी प्रयत्नांची गरज आहे.
वंदना अत्रे, लेखिका, माध्यमकर्मी
सरकारने अर्थ संकल्पात केलेली घोषणा मराठीचा सन्मान वाढवणारी आहे. त्याअंतर्गत साहित्यिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम होणार असल्याने मराठीचा जागर होण्यासह सांस्कृतिक आणि अन्य कार्यक्रम होतील. त्यामुळे लोक एकामंचावर येऊन भाषेबद्दल अधिक सजग होऊन सांस्कृतिक चळवळ उभी राहील.
प्रा. सोमनाथ मुठाळ, साने गुरुजी व्याख्यानमाला बालभवन प्रमुख, सावाना.
घोषणा नक्कीच स्वागतार्ह आहे. मात्र, हा सप्ताह केवळ एका सप्ताहाचा इव्हेंट होऊ नये. आॅक्टोबर-नोव्हेंबर हे दाेन्ही महिने दसरा-दिवाळीमुळे गडगबडीचे असतात. शिवाय शाळा-महाविद्यालांच्या पहिल्या सत्रांचे नियोजनही त्याच दरम्यान असते. त्यामुळे या आयोजनात विद्यार्थी किती सहभागी हाेऊ शकतील हा प्रश्न आहे. त्यामुळे या सप्ताहाच्या कालावधी हा डिसेंबरमध्ये व्हावा.
नंदन राहणे, साहित्यिक, नाशिक
निणर्याचे स्वागत आहे. परंतु सप्ताहात काय कार्यक्रम घेतील यावर त्याचे यश अवलंबून आहे. त्यासाठी सर्वंकष कृती कार्यक्रम करावा. या काळात गावातील शाळांपर्यंत विद्यार्थ्यांना वाचनासाठी मोफत पुस्तके द्यावीत आणि बालसाहित्यिकांना त्यांच्या साहित्य छपाई करण्यासाठी शासनाने प्रकाशनासाठी मदत करून सर्वोतपरी प्रयत्न करावेत.
राजेंद्र उगले, लेखक, नाशिक
निर्णय योग्य परंतु त्यामध्ये कोणाचा सहभाग असेल हे महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. मराठी शाळा वाचल्या पाहिजे. मराठीसाठी अद्याप खूप काम करता येणार आहे. त्यावर शासनाकडून अधिक मोठे काम व्हावे. ग्रामीण भागातील नागरिकांना बरेच कागदापत्रे इंग्रजीतून मिळतात. ती मराठी व्हावी. न्यायलयाचे काम इंग्रजीतून होते. ते मराठीतून व्हावे. हा उपक्रम चांगला आहे. परंतु केवळ सप्ताह करून कार्यक्रम घेऊन हेतू साध्य होणार नाही, असे वाटते.
अरुण इंगळे, लेखक, नाशिक
