नाशिकरोड : प्रफुल्ल पवार स्वरक्षणासाठी शस्त्र परवाना मिळविण्याची प्रक्रिया अधिक किचकट होत चालल्यामुळे नाशिक विभागातील शेकडो अर्जदारांना दीर्घकाळ प्रतीक्षा करावी लागत आहे. पोलिस पडताळणी, प्रशासकीय छाननी आणि शासनस्तरीय मंजुरी या टप्प्यांमध्ये वाढत्या विलंब होत असल्याने नव्या शस्त्र परवान्यांसह नूतनीकरणाचे प्रस्तावही लालफितीत अडकले आहेत.
नाशिक विभागात चोरी, दरोडे, लूटमार, प्राणघातक हल्ले अशा गुन्ह्यांच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर अनेक नागरिकांनी स्वरक्षणासाठी शस्त्र परवान्यासाठी अर्ज केले आहेत. मात्र अर्जाची प्रक्रिया अपेक्षेहून अधिक वेळ घेत असल्यामुळे बहुसंख्य अर्जदारांना अद्याप परवाना मिळालेला नाही.
उपलब्ध आकडेवारीनुसार मे-जून २०२६ अखेर विभागात एकूण २०२ अर्ज प्रक्रियेत असून, त्यापैकी फक्त ३ अर्जाना मंजुरी मिळाली आहे. उर्वरित अर्ज विविध स्तरांवर प्रलंबित आहेत. त्यामध्ये १२० अर्ज पोलिस चौकशीसाठी, तर ७९ अर्ज जिल्हाधिकारी कार्यालयात अंतिम निर्णयासाठी रखडले आहेत. अहिल्यानगर जिल्ह्यातून सर्वाधिक १३६ अर्ज प्राप्त झाले असून, त्यानंतर नंदुरबार विशेष २३, जळगाव २१, धुळे १२ आणि नाशिक ७ अशी जिल्हानिहाय प्रलंबित अर्जाची आकडेवारी आहे. राज्य शासनाच्या कठोर धोरणांमुळे नव्या शस्त्र परवान्यांना मर्यादित मंजुरी मिळत असल्यामुळे अर्जाचा बॅकलॉग सातत्याने वाढत आहे.
शस्त्र परवाना मंजुरीसाठी अर्जदाराची सविस्तर पोलिस पडताळणी, पार्श्वभूमीची चौकशी, कागदपत्रांची तपासणी आणि जिल्हाधिकारी स्तरावरील छाननी आवश्यक असते. या सर्व प्रक्रियेला मोठा कालावधी लागत असल्यामुळे पात्र अर्जदारांनाही प्रतीक्षा करावी लागत आहे. दरम्यान, नूतनीकरणाच्या प्रस्तावांचीदेखील स्थिती समाधानकारक नाही. विभागात ४४ नूतनीकरणाचे अर्ज प्रलंबित असून, त्यापैकी २२ अर्ज पोलिस चौकशीसाठी, तर १४ अर्ज जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रलंबित आहेत. आठ अर्जावर मंजुरीची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे.प्रलंबित अर्जाची लवकर छाननी करून पात्र अर्जदारांना वेळेत परवाने देण्यासाठी पोलिस पडताळणी व प्रशासकीय प्रक्रिया अधिक गतिमान करण्याची मागणी अर्जदारांकडून होत आहे.
शस्त्र परवाने कोणाला व कशासाठी दिले जातात ?
जीवितास गंभीर धोका असल्याचे पुरावे असलेल्या व्यक्तींना.
रोख रक्कम किंवा मौल्यवान वस्तूंची वाहतूक करणाऱ्यांना.
वन्य प्राण्यांपासून पिकांचे संरक्षण करण्यासाठी (नियमांनुसार).
राष्ट्रीय किंवा मान्यताप्राप्त नेमबाजी स्पर्धेतील खेळाडूंना.
पोलिस पडताळणी व जिल्हाधिकारी मंजुरीनंतर पात्र व्यक्ती किंवा संस्थांना
शस्त्र परवाने लालफितीत अडकण्याची कारणे
पोलिस पडताळणी अहवाल वेळेत न मिळणे.
अर्जातील कागदपत्रांमध्ये त्रुटी किंवा अपूर्णता.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील प्रशासकीय छाननीला विलंब.
शासनाच्या कठोर निकषांमुळे नव्या परवान्यांना मर्यादित मंजुरी.
प्रलंबित अर्जाची वाढती संख्या.
शस्त्र परवाना मिळविण्याची प्रक्रिया
विहित नमुन्यात ऑनलाइन किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयात अर्ज.
पोलिसांकडून चारित्र्य व पार्श्वभूमीची पडताळणी.
कागदपत्रे व अर्जाच्या कारणाची प्रशासकीय छाननी.
जिल्हाधिकाऱ्यांकडून अंतिम निर्णय.
मंजुरीनंतर परवाना जारी व नियमानुसार नूतनीकरण
नूतनीकरणासाठी प्रलंबित अर्ज
विभागात नूतनीकरणासाठी एकूण ४४ अर्ज प्रलंबित.
जळगावमध्ये सर्वाधिक ११ अर्ज, अहिल्यानगरमध्ये ९ अर्ज.
नाशिक, धुळे व नंदुरबार येथे प्रत्येकी ८ अर्ज.
२२ अर्ज पोलिस चौकशीसाठी, तर १४ अर्ज
जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रलंबित.
आतापर्यंत ८ नूतनीकरण अर्जाना मंजुरी.
नागरिकांनी शासनाच्या नियमांनुसार अर्ज केले असून, त्यामध्ये आवश्यक कागदपत्रे व कारणांची सत्यता असल्यास, त्यांना शस्त्र परवाना दिला जातो. मात्र कागदपत्रांबाबत शंका निर्माण झाल्यास किंवा चौकशी आवश्यक असल्यास प्रक्रिया अधिक वेळ घेते आणि अर्ज प्रलंबित राहतात.
- आयुष प्रसाद, जिल्हाधिकारी, नाशिक
