नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
आर्थिक अडचणीत असलेल्या नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या ६७२ कोटींच्या मदतीचा मार्ग अखेर खुला झाला आहे. राज्य शासनाने महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने मदतीची घोषणा केली होती. भारतीय रिझर्व्ह (आरबीआय) निकषानुसार भांडवल पर्याप्तता तसेच किमान भागभांडवल आणि राखीव निधीची पूर्तता करण्यासाठी भागभांडवल मंजूर केले आहे. याबाबतची तरतूद पावसाळी अधिवेशनात सादर झालेल्या पुरवणी मागण्यात केली आहे. त्यामुळे नाशिक जिल्हा बँकेला प्रत्यक्षात मदत प्राप्त होणार आहे.
'आरबीआय'ने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांसाठी किमान भांडवल पर्याप्तता नऊ टक्के विहित केली आहे. त्यानुसार सर्व बँकांनी भांडवल पर्याप्तता राखणे आवश्यक आहे. हे प्रमाण विहित प्रमाणापेक्षा उणे झाल्यास अशा बँकेवर 'आरबीआय'कडून कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. जिल्हा स्तरावर शेतकऱ्यांना पीककर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हा बँकांची महत्त्वाची भूमिका आहे.
या धाराशिव, नाशिक आणि नागपूर या जिल्हा बँका 'आरबीआय'च्या निकषानुसार भांडवल पर्याप्तता तसेच किमान भागभांडवल आणि राखीव निधीची पूर्तता करीत नसल्याचे निदर्शनास आले होते. या पार्श्वभूमीवर 'आरबीआय'ने बँकांचे पुनर्मांडवलीकरण आणि पुनरुज्जीवन करण्याची सरकारला विनंती केली होती. तसेच आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या जिल्हा बँकांनी कायदेशीर तरतुदीची पूर्तता न केल्यास अशा बँकांवर कारवाई करण्याचा इशाराही दिला होता.
या पार्श्वभूमीवर जिल्हा बँकांना नऊ टक्के भांडवल पर्याप्तता (सीआरएआर) साध्य करण्यासाठी या बँकांना मदत करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. यात, नाशिक जिल्हा बँकेला ६७२ कोटी, नागपूर बँकेला ८१ कोटी, धाराशिव बँकेला ७४ कोटी, बुलढाणा बँकेला ३०० कोटींची मदत दिली.
तसेच राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत या मदतीला मान्यता देण्यात आली होती. त्यानंतर या मदतीचा शासन आदेशदेखील निघाला. प्रत्यक्षात अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या निधीची तरतूद होणे अपेक्षित होते. परंतु, या निधीची तरतूद त्यावेळी झाली नाही. त्यामुळे बँकेचे भवितव्य अधांतरी झाले होते. मात्र, शासनाने पावसाळी अधिवेशनात सादर केलेल्या पुरवणी मागण्यांत या निधीची तरतूद केली आहे.
