आसिफ सय्यद
नाशिक : महाराष्ट्रात जलप्रदूषण ही गंभीर पर्यावरणीय समस्या झालेली असून, त्याचा मोठा परिणाम नद्या, तलाव, भूजल आणि किनारी भाग यावर होत असल्याचे समोर आले आहे. औद्योगिक सांडपाणी, शेतीतून वाहून जाणारे रासायनिक खते व कीटकनाशके, अपुरी प्रक्रिया केलेले सांडपाणी हे जलप्रदूषणाचे प्रमुख स्रोत आहेत. जलप्रदूषण रोखण्यासाठी 100 टक्के सांडपाण्यावर प्रक्रिया होणे आवश्यक असताना, केवळ 51.3 टक्के सांडपाण्यावरच प्रक्रिया होत असल्यामुळे 49 टक्के सांडपाणी थेट नदीपात्रात मिसळत असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. यात जलजन्य रोग वाढण्याबरोबरच मातीची गुणवत्तादेखील खालावत आहे.
राज्यात जल गुणवत्ता नियंत्रणासाठी जल प्रतिबंध व प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 अंतर्गत उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून राष्ट्रीय जल गुणवत्ता संनियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत 272 केंद्रांमध्ये नियमित तपासणी केली जाते. त्यात 177 नदी केंद्रे, 45 किनारी, नाला केंद्रे आणि 50 भूजल स्रोतांचा समावेश आहे. 2025 मधील अहवालानुसार बहुतांश ठिकाणी पीएच, विरघळलेला प्राणवायू व नायट्रेट यांचे प्रमाण अनुज्ञेय मर्यादेत असले, तरी काही ठिकाणी जैव-रासायनिक प्राणवायू मागणी (बीओडी) व फिकल कॉलिफॉर्मचे प्रमाण चिंताजनक आढळले. विशेषतः शहरी भागातील नद्या अधिक प्रदूषित असल्याचे दिसून आले. मुंबईतील मिठी नदी, पुण्यातील मुळा-मुठा नदी या ठिकाणी प्रदूषणाची पातळी अधिक असल्याची नोंद आहे.
सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प वाढविणे
विद्यमान प्रकल्प कार्यक्षम करणे
औद्योगिक सांडपाण्यावर कठोर नियंत्रण
जनजागृती वाढवणे
7,335 दशलक्ष लिटर क्षमतेची 171 प्रक्रिया केंद्रे राज्यात
51.3 टक्के सांडपाण्यावरच प्रक्रिया केली जाते महाराष्ट्रात
48.7 टक्के सांडपाणी मिसळतेय थेट नदीपात्रात
