नाशिक : पंचवटीतील हिरवाडीत २४ वर्षीय नेहा संतोष पवार हिच्या जीवनयात्रा संपविल्या प्रकरणात कौमार्य चाचणीसाठी लादण्यात आलेल्या बेकायदेशीर दबाव, मानसिक छळ व जीवनयात्रा संपविण्यास प्रवृत्त करणाऱ्या घटकांचा पुरवणी एफआयआरमध्ये समावेश करत सखोल तपास करा, अशी मागणी विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी पोलिस आयुक्तांकडे केली आहे.
महाराष्ट्र सामाजिक बहिष्कारापासून लोकांचे संरक्षण कायद्यात कौमार्य चाचणीविरोधी तरतूद असूनही प्रत्यक्षात गुन्हा नोंदवताना त्याचा उल्लेख होत नसल्याची गंभीर बाब त्यांनी निदर्शनास आणली. राज्यात जात पंचायतविरोधी कठोर कायदा म्हणून महाराष्ट्र सामाजिक बहिष्कारापासून लोकांचे संरक्षण कायदा २०१६ मध्ये लागू झाला. तरी समाजात आणि पोलिस यंत्रणेत कौमार्य चाचणीबाबतच्या घटकांचा एफआयआरमध्ये समावेश करण्यासंदर्भात संवेदनशीलता दिसत नसल्यामुळे कायद्याच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी स्पष्ट होत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
नेहा पवार हिने जीवनयात्रा संपविण्यापूर्वी लिहिलेल्या ७ पानी चिठ्ठीत पतीचे अनैतिक संबंध, हुंड्यासाठी तगादा, मासिक पाळीवरून चारित्र्यावर घेतलेला संशय, अस्पृश्यतेसारखा अपमान तसेच कौमार्य चाचणी करण्यासाठी टाकलेला दबाव व मानसिक छळ या अत्यंत गंभीर आरोपांचा स्पष्ट उल्लेख आहे. मात्र, हे सर्व घटक मूळ एफआयआरमध्ये नोंदवले गेले नसल्याचे समोर आले आहे. या प्रथेमुळे नेहाला जीवनयात्रा संपविण्यास प्रवृत्त केले गेले का, वैद्यकीय स्तरावर अशा चाचणीबाबत काही अनधिकृत धागेदोरे मिळतात का, हे तपासून त्याबाबत जबाबदारी निश्चित करावी, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
मागणीवर ठाम
कौमार्य चाचणी करणे हा महाराष्ट्रात गुन्हा असल्याने, महाराष्ट्र सामाजिक बहिष्कारापासून लोकांचे संरक्षण कायद्याचे उल्लंघन झाल्याने तपासात संबंधित तरतुदींचा समावेश पुरवणी एफआयआरमध्ये करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आल्याची माहिती जातपंचायत मुठमाती अभियानाचे राज्य कार्यवाह कृष्णा चांदगुडे यांनी दिली आहे.
