नाशिक : पेसा पदभरतीबाबत उपोषणाला बसलेल्या माजी आमदार जे. पी. गावित यांच्यासह कार्यकर्त्यांची आदिवासी विकासमंत्री विजयकुमार गावित (Vijaykumar Gavit, Minister of Tribal Development of Maharashtra) यांनी बुधवारी (दि. २८) भेट घेत चर्चा केली. मात्र, ही चर्चा निष्फळ ठरली. आदिवासींच्या मागण्यांबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत शुक्रवारी (दि. ३०) शिष्टमंडळाची बैठक घेण्यात येणार असून, त्यात तोडगा काढण्यात येईल, असे मंत्री गावित यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
राज्य शासन आदिवासींच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक असून, पदभरतीच्या विषयात सर्वोच्च न्यायालयामध्ये प्रतिज्ञापत्रदेखील सादर करण्यात येणार आहे. त्यामुळे आंदोलन करू नये, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.
पेसा भरतीसाठी आदिवासी आयुक्त कार्यालयात माजी आमदार गावित, भास्कर गावित, चिंतामण गावित यांचे उपोषण सुरू आहे. बुधवारी सकाळी मंत्री गावित यांनी या उपोषणकर्त्यांची भेट घेतली. त्यानंतर आयुक्तांच्या दालनात बैठक झाली. बैठकीनंतर मंत्री गावित यांनी पत्रकार परिषद घेत माहिती दिली. यावेळी आमदार नितीन पवार, हिरामण खोसकर, सीमा हिरे, माजी खासदार भारती पवार, एन. डी. गावित उपस्थित होते.
पद -विभाग -नियुक्ती प्राधिकारी
तलाठी -महसूल व वने -उपविभागीय अधिकारी
सर्वेक्षक -महसूल व वने -उपसंचालक भूमी अभिलेख
ग्रामसेवक -ग्रामविकास -जिल्ह्यातील विभागप्रमुख
अंगणवाडी पर्यवेक्षक -महिला व बाल कल्याण -जिल्ह्यातील विभागप्रमुख
शिक्षक -ग्रामविकास/आदिवासी विकास -अपर आयुक्त/जिल्ह्यातील विभागप्रमुख
कृषी सहायक -कृषी - विभागीय कृषी सहसंचालक
पशुधन पर्यवेक्षक -ग्रामविकास -जिल्ह्यातील विभागप्रमुख
सहाय्ययकारी परिचारीका -ग्रामविकास -जिल्ह्यातील विभागप्रमुख
बहुउद्देशीय आरोग्यसेवक -ग्रामविकास/सार्व.आरोग्य -जिल्ह्यातील विभागप्रमुख
वनरक्षक -महसूल व वने -जिल्ह्यातील विभागप्रमुख
कोतवाल -महसूल व वने -तहसीलदार
वन अन्वेषक -महसूल व वने -जिल्ह्यातील विभागप्रमुख
स्वयंपाकी -आदिवासी विकास -प्रकल्प अधिकारी
प्रयोगशाळा परिचर -आदिवासी विकास -प्रकल्प अधिकारी
कामाठी -आदिवासी विकास -प्रकल्प अधिकारी
पोलिसपाटील -गृह विभाग -जिल्ह्यातील विभागप्रमुख
मंत्री गावित म्हणाले, या पदभरतीबाबत काही बिगर आदिवासी उमेदवारांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत या प्रक्रियेवर स्थगिती आणली. हा विषय संपूर्ण राज्यातील पेसा क्षेत्रातील आदिवासींचा असून, राज्य शासनाचा सामान्य प्रशासन विभाग या पदभरतीची निकड किती आहे, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करणार आहे. आदिवासी आश्रमशाळांमधील कला, क्रीडा आणि संगणक विषयाच्या कंत्राटी शिक्षकांच्या आंदोलनाचीदेखील दखल घेतली असून, याबाबत शिक्षण विभागाकडे ही पदे कायम करण्याबाबत मी आग्रही भूमिका मांडली आहे. त्यावर लवकरच सकारात्मक निर्णय होईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
मंत्री गावित यांनी आपल्याला या आंदोलनाची माहिती नसल्याचे सांगितले. आपण फक्त उपोषणाला बसलेल्यांसोबत चर्चा करण्यासाठी नाशिकला आलो असल्याचेदेखील त्यांनी यावेळी नमूद केले.
