नाशिक : दसऱ्यानंतर कोणत्याही क्षणी महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणूका घोषित होईल, असा अंदाज आहे. जिल्हा प्रशासनाने त्यादृष्टीने तयारी सुरु केली आहे. जिल्ह्यात निवडणुकीच्या कामासाठी 30 हजार अधिकारी व कर्मचारी यांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे, अशी माहिती उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी डॉ. शशिकांत मंगरूळे यांनी दिली आहे.
प्रत्येक मतदान केंद्रावर एक पोलिस कर्मचारी
जिल्ह्यात भरारी पथके, स्थिर पथकांची नियुक्ती
शीघ्र कृती दल, राखीव पोलिस दलाची घेणार मदत
मतदान अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची ऑनलाइन पद्धतीने नियुक्ती
निवडणुक कर्मचाऱ्यांना विविध प्रकारचे प्रशिक्षण
विविध कामांसाठी प्रशासनाकडून नोडल अधिकारी तैनात
राज्यात विधानसभा निवडणूकांचे वारे वाहू लागले असून, सर्वच राजकीय पक्ष झाडून कामाला लागले आहेत. प्रशासकीय स्तरावरही हालचालींना वेग आला आहे. नाशिक जिल्ह्यात विधानसभेच्या पंधरा जागा आहेत. यासर्व ठिकाणी मतदान प्रक्रीया सुरळीत व शांततेत पार पाडण्यासाठी प्रशासन आग्रही आहे. त्यानुषंगाने प्रशासनाने तयारी सुरु केली आहे. निवडणुकीत नामनिर्देशनपत्र दाखल करण्यापासून ते मतदान व मतमाेजणीपर्यंत विविध टप्पे पार पडणार आहेत. तसेच आदर्श आचारसंहितेचे काटेकोरपण अंमलबजावणीचे आव्हान यंत्रणेसमोर उभे ठाकले आहे.
जिल्हा निवडणुक शाखेकडून पंधराही मतदारसंघात एकूण ४ हजार ९१९ मतदानकेंद्र निश्चित करण्यात आली आहेत. प्रत्यक्ष मतदान व मतमोजणीकरीता ३० हजार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नियुक्त केली जाणार आहे. तसेच मतदारांसाठी केंद्रावर सुविधा पुरविण्यात येणार आहे. त्यामध्ये मतदान केंद्रस्थळी (साधारण 3 ते 4 मतदान केंद्र संख्या) एक पाळणाघरची सुविधा असेल. तेथे अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांची नियुक्त केली जाईल. मतदारांच्या रांगा लावणे, दिव्यांग व ज्येष्ठांना मतदान केंद्रापर्यंत पोहोचणेकामी सहाय्य करणे, व्हीलचेअरसाठी मदत करणे यासाठी एनसीसी/एनएसएस/स्काऊट-गाईडच्या विद्यार्थ्यांची मदत घेतली जाईल. आयोगाच्या निर्देशानुसार संवेदनशील मतदान केंद्रावर एक सूक्ष्म निरीक्षकही तैनात असेल, अशी माहिती डॉ. मंगरुळे यांनी दिली आहे.
जिल्ह्यातील एकूण 4 हजार 919 मतदान केंद्रांकरीता ५ हजार ४११ मतदान केंद्राध्यक्षांची नियुक्त केली जाईल. तसेच मतदान अधिकारी क्रमांक एकसाठी 5 हजार 411 तर मतदान अधिकारी क्रमांक 2 व 3 करिता 10 हजार 822 जणांची नेमणूक केली जाईल. तसेच ५ हजार ४११ मतदान कर्मचारी असून, आवश्यकतेनुसार राखीव अधिकारी–कर्मचारी लक्षात घेत जिल्हा प्रशासनाने हा डाटा तयार केला आहे.
