

नाशिक (पुढारी वृत्तसेवा):
दुष्काळाच्या झळा सोसणाऱ्या ग्रामीण भागातील गरजू कुटुंबांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याबरोबरच पाणीटंचाई आणि पशुधनाच्या चाऱ्याचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने रोजगारनिर्मितीच्या कामांचा विस्तार करण्याचे नियोजन केले आहे. 'व्ही-जी राम जी' योजनेअंतर्गत (विकसित भारत - रोजगार आणि आजीविका अभियान ग्रामीण) पूर्वी जलसंधारणासह विविध प्रकारच्या कामांचा समावेश असताना, आता यामध्ये वनक्षेत्रातील चारा कापणीच्या कामाचाही समावेश करण्याची तयारी सुरू झाली आहे.
जिल्ह्यात दुष्काळाची तीव्रता कमी करण्यासह ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मितीला चालना देण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने तब्बल ६४ हजार ५२७ कामांचा जिल्हास्तरीय आराखडा तयार केला आहे. मध्ये ६१ हजार २१५ कामे जलसंधारणाची, तर उर्वरित ३ हजार ३१२ कामे अन्य दुष्काळ आनुषंगिक स्वरूपाची आहेत.
विशेष म्हणजे, मालेगाव तालुक्यात सर्वाधिक २२ हजार ५ कामे प्रस्तावित केली आहेत. या आराखड्याच्या माध्यमातून अधिकाधिक गरजू नागरिकांना स्थानिक पातळीवर काम उपलब्ध करून देण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे.
यामध्ये माती बंधारे, नालाबांध, सिमेंट बंधारे, दगडी व भूमिगत बंधारे, गॅबियन बंधारे, नदी व तलाव पुनरुज्जीवन, शेततळी, वनतळी, सलग समतल चर (सीसीटी), शोषखड्डे, विहीर पुनर्भरण आणि पावसाचे पाणी साठविण्याच्या कामांचा समावेश आहे. याशिवाय जलसाठ्यांमधील गाळ काढण्याच्या कामांनाही प्राधान्य दिले जाणार आहे. या कामामुळे पावसाचे पाणी अडविणे, जमिनीत मुरविणे आणि भूजलपातळी वाढविण्यास मदत होणार आहे.
जलसंधारणाच्या कामांसोबतच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणाऱ्या विविध कामांचाही आराखड्यात समावेश आहे. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर रोजगारनिर्मिती, जलसंधारण, शेतीपूरक उपक्रम आणि पशुधन संवर्धन यांची सांगड घालण्याचा जिल्हा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे. वनचारा कापणीच्या कामाचा समावेश झाल्यास या आराखड्याला आणखी व्यापक स्वरूप मिळणार असून, ग्रामीण भागातील गरजू मजूर आणि पशुपालकांसाठी हा महत्त्वाचा रोजगारपूरक पर्याय ठरू शकतो.
दुष्काळाच्या काळात पिण्याच्या पाण्याच्याोपाठ जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर बनतो. विशेषतः ग्रामीण आणि आदिवासी भागातील पशुपालकांना चाऱ्यासाठी मोठी धावपळ करावी लागते. ही बाब लक्षात घेऊन वनक्षेत्रातील चारा कापणीच्या कामाचा योजनेत समावेश करण्याचे नियोजन आहे.
जंगल परिसर उपलब्ध असलेल्या वनचारा्याची कापणी करण्यासाठी स्थानिक मजुरांना काम मिळू शकेल. तसेच कापणी केलेल्या चाऱ्याचा उपयोग पशुधनासाठी करता येणार असल्याने दुष्काळात चारा उपलब्धतेसाठी हा पर्याय महत्त्वाचा ठरू शकतो. अर्थात, ही कामे वनविभागाच्या नियमांनुसार आणि आवश्यक परवानगींच्या अधीन राहून राबवावी लागणार आहेत.