नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
यूपीआय व्यवहारांवरील नव्या शुल्काच्या चर्चेने बाजारपेठेत आतापासूनच रोखीच्या व्यवहारांना प्राधान्य देण्यास सुरुवात झाली आहे. येत्या १५ ऑक्टोबरपासून दोन हजारांहून अधिक रकमेच्या विशिष्ट व्यापारी यूपीआय व्यवहारांवर ०.४ टक्के मर्चंट डिस्काउंट रेट लागू होणार असल्यामुळे काही व्यापाऱ्यांनी दुकानांवरील क्यूआर कोड हटविल्याचे चित्र आहे.
मोठ्या खरेदीसाठी ग्राहकांकडे थेट 'रोख पैसे द्या' असा आग्रह धरला जात आहे. सणासुदीच्या काळात कपडे, इलेक्ट्रॉनिक्स, किराणा यांसारख्या व्यवसायांमध्ये मोठ्या रकमेचे व्यवहार होतात. अशा व्यवहारांवर शुल्काचा अतिरिक्त भार व्यापाऱ्यांवर पडणार असल्यामुळे काही व्यापारी आतापासूनच रोखीच्या व्यवहारांना प्राधान्य देत असल्याचे सांगत आहेत. वास्तविक, नव्या नियमामुळे ग्राहकांनी घाबरण्याचे कारण नाही.
दोन हजारांहून अधिक व्यवहारांवरील ०.४ टक्के एमडीआर ग्राहकांकडून वसूल करता येणार नाही. दोन हजारांपर्यंतचे पात्र व्यापारी व्यवहार शुल्कमुक्त राहणार असून, व्यक्ती-ते-व्यक्ती व्यवहारांवरही शुल्क आकारले जाणार नाही. सरकारच्या माहितीनुसार, बहुतांश यूपीआय व्यवहारांवर या बदलाचा परिणाम होणार नाही.
सहा हजारांचे बिल असल्यास तीन स्वतंत्र दोन हजारांचे यूपीआय व्यवहार करण्याचा पर्याय काही व्यापाऱ्यांमध्ये चर्चेत आहे. मात्र, शुल्क टाळण्यासाठी अशा पद्धतीने व्यवहार विभागणे भविष्यात कसे हाताळले जाईल, याबाबत स्पष्टता आवश्यक आहे.
गेल्या काही वर्षांत रोख रक्कम न बाळगता, केवळ मोबाईलवरून व्यवहार करण्याची सवय ग्राहकांना लागली आहे. त्यामुळे क्यूआर कोड हटविल्यामुळे ऐनवेळी ग्राहकांची अडचण होण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे, डिजिटल व्यवहारांमुळे कर नोंदी स्पष्ट दिसतात, अशी काही छोट्या व्यापाऱ्यांची भीतीही आहे. त्यामुळे नवा यूपीआय नियम लागू होण्यापूर्वीच बाजारपेठेत 'कॅश'चा आग्रह वाढल्याचे चित्र आहे.
