नाशिक: 17 संवर्ग पेसाभरती प्रकरणाला शासनाने वाटाण्याच्या अक्षता लावलेल्या असताना आता धनगर समाजाला आदिवासींच्या आरक्षणात जागा देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. यामुळे आदिवासी संतप्त झाले असून विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी आदिवासी मंत्री विजयकुमार गावित, नेते जे.पी.गावित, भास्कर गावित, चिंतामण गावित, लकी जाधव यांच्यासह आजीमाजी पदाधिकारी, आमदार खासदार, पक्ष संघटना यांची 23 सप्टेंबरला मुंबईत विधानभवनात बैठक बोलाविली आहे. (The government is trying to give space to the Dhangar community in tribal reservation)
17 संवर्ग पेसा भरती प्रकरणी उमेदवारांना त्वरीत नियुक्त्या मिळाव्यात यासाठी कृती समितीने एक ऑगस्टपासून उपोषण आरंभिले होते. 23 ऑगस्टपर्यंत शासनाने कोणताही निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे जे.पी.गावित यांनीही या आंदोलनात उडी घेतली. 29 सप्टेंबरला मुख्यमंत्र्यांनी गावित यांना भेटीसाठी बोलावत 15 सप्टेंबरपर्यंत पेसा नियुक्तीपत्रे अन कविता राऊत यांना शासकीय नोकरी देण्याची ग्वाही दिली. मात्र 19 सप्टेंबर उलटून गेले असूनही शासन स्तरावर काहीही हालचाल नाही हे बघून आदिवासी संतप्त झाले. याचवेळी अचानक धनगर समाजाला आदिवासी आरक्षणात स्थान देण्याची मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा केल्याने आदिवासी समाज आक्रमक झाला आहे.
धनगरांना आरक्षण देण्यासाठी अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या नेतृत्वाखाली 4 सदस्यांची समिती गठीत करण्यात आली आहे. मात्र उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाकडून धनगर ही जमात नसल्याचे स्पष्ट केल्याने त्यांचा आदिवासी आरक्षणात समावेश होऊ शकत नाही, असा पवित्रा आदिवासी समाजाने घेतला आहे.
सत्तेत सामील असलेल्या आदिवासी आमदारांसाठी इकडे आड, तिकडे विहीर अशी अवस्था झाली आहे. विरोध केला तर सरकार नाराज, समर्थन केले तर समाज नाराज अशा परिस्थितीत आमदारांनी समाजाची साथ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील 23 आदिवासी आमदार नरहरी झिरवाळ यांच्या नेतृत्वाखाली होणार्‍या बैठकीला हजर राहणार आहेत.
एकीकडे आदिवासी समाज आक्रमक झालेला असतांना मुख्यमंत्र्यांनी नेमलेली खारगे समिती बरखास्त करा, महाराष्ट्रात मणिपुरच्या घटनेसारखी षडयंत्रे रचली जात आहेत. आदिवासी आणि धनगरांमध्ये संघर्ष निर्माण करण्याचा हा डाव आहे, असा आरोप आदिवासी विकास परिषदेने केला आहे. यामुळे आगामी काळात परिस्थिती काय वळण घेते हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
