नाशिक : राज्य सेवा हक्क आयोगाच्या नाशिक कार्यालयातील पथकाने आदिवासी विकास विभागाच्या कार्यपद्धतीचे लेखापरीक्षण सुरू केले असून, हे परीक्षण दि. २० ते ३० मेपर्यंत चालणार आहे.
गुरुवारी (दि. २२) आयोगाच्या नाशिक विभागाच्या आयुक्त चित्रा कुलकर्णी यांनी आदिवासी विकास विभागाला भेट देऊन प्रारंभिक निरीक्षणातील त्रुटींवर चर्चा केली. या वेळी आदिवासी विकास आयुक्त लीना बनसोड तसेच इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. चर्चेत आयुक्त बनसोड यांनी सकारात्मक भूमिका घेत त्रुटींची तत्काळ पूर्तता करण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.
राज्य सेवा हक्क आयोगाच्या पुढील नियोजनात नाशिक महानगरपालिका, परिवहन विभाग, भूमी अभिलेख विभाग आणि इतर शासकीय कार्यालयांचीही तपासणी केली जाणार आहे. महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ पारित करून २८ एप्रिल २०१५ पासून राज्यात लागू केला आहे. या अधिनियमानुसार, शासनाच्या विविध विभागांनी नागरिकांना दिल्या जाणाऱ्या अधिसूचित सेवांचे पारदर्शक, कार्यक्षम व समयबद्ध स्वरूपात वितरण सुनिश्चित करणे अपेक्षित आहे.
या पार्श्वभूमीवर राज्य सेवा हक्क आयोग, नाशिकमार्फत विविध शासकीय विभागांकडून दिल्या जाणाऱ्या सेवांचे मूल्यांकन आणि तपासणी केली जात आहे. यात अधिसूचित सेवांची नोंद, नागरिकांसाठी माहिती फलक, विहित नमुन्यातील अर्ज व पोचपावत्या, कालमर्यादा पाळणे तसेच संबंधित नोंदवह्यांचे परीक्षण अशा महत्त्वाच्या बाबींचा समावेश आहे. ही तपासणी महालेखापालांच्या लेखापरीक्षेच्या धर्तीवर सखोल केली जात आहे. या उपक्रमामुळे शासकीय सेवा वितरण प्रणाली अधिक उत्तरदायी, पारदर्शक व नागरिकाभिमुख होण्यास हातभार लागणार आहे.
