नाशिक : दिंडोरी तालुक्यातील जांबुटके येथे राज्यातील पहिले आदिवासी औद्योगिक क्लस्टर साकारले जाणार असून, त्यासाठी शासनाने ३११.५१ हेक्टर जमीन यापूर्वीच औद्योगिक क्षेत्र म्हणून घोषित केली आहे. मात्र, जमीन हस्तांतरणाची प्रक्रिया अद्यापही पूर्ण न होऊ शकल्यानेे, आणखी सहा महिने या प्रक्रियेला लागतील असा दावा केला जात आहे.
वास्तविक शासनाने यापूर्वीच जांबुटके शिवारातील गट न. १७८ मधील २४.३७ हेक्टर व १७९ मधील ७.१४ हेक्टर असेे एकुण ३१.५१ हेक्ट जमीन औद्योगिक क्षेत्र म्हणून जाहीर केलेे आहे. मात्र, हस्तांतरणांची प्रक्रिया पूर्ण न होऊ शकल्याने, 'सरकारी काम अन् सहा महिने थांब' अशी आदिवासी क्लस्टरची स्थिती झाली आहे.
आदिवासी क्लस्टरसाठीच्या जमीनीची शासनानेे अधिसूचना प्रसिद्ध केल्यानंतर, औद्योगिक क्षेत्र म्हणून घोषित झालेली जागा जिल्हाधिकाऱ्यांकडून औद्योगिक विकास महामंडळाकडे वर्ग केली जाणार होती. मात्र, ही प्रक्रिया अद्यापपर्यंत पूर्ण होऊ न शकल्याने, आदिवासी क्लस्टर रखडले आहे. वास्तविक शासनाने या क्लस्टरसाठी ५० कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. मात्र, जमीन प्रक्रिया रखडल्याने, हा निधी पडून आहे. जांबुटके गाव नाशिक-गुजरात महामार्गालगत पेठच्या अलिकडे आहे. त्यामुळे येथून गुजरात तसेच नाशिकसाठी वाहतूक व्यवस्थाही चांगली आहे. 'प्लग अँड प्ले' या धर्तीवर हे क्लस्टर होणार असून, आदिवासी नवउद्योजकांना रस्ते, वीज, पाणी, लाइट आदी पायाभूत सुविधा एमआयडीसी पुरवणार आहे. शिवाय, तरुणांना कौशल्यविकासासाठी प्रशिक्षणाचीही सुविधा या ठिकाणी उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
या क्लस्टरमध्ये आदिवासी आणि महिला बचत गटांना संधी उपलब्ध हाेणार आहे. यात इंजिनिअरिंग, स्किल डेव्हलपमेंट, फूड प्रोसेसिंग आणि आदिवासी हस्तकला वस्तूंची निर्मिती असे चार सब क्लस्टर असतील. शिवाय या उत्पादनांचे विक्री केंद्र येथे असेल. नाशिक-पेठ रस्त्यावर अवघ्या २० किलाेमीटरवर हे क्लस्टर असल्याने नाशिककरांना थेट येथे भेट देऊन नागली, वारली, हातसडीचा तांदूळ, आदिवासी कलाकुसरीच्या वस्तू, हस्तकलेतून साकारलेल्या वस्तूंची थेट खरेदी करणे शक्य हाेणार आहे. त्यामुळे हे क्लस्टर त्वरीत साकारले जावे, अशी मागणी आता होत आहे.
जमीन शासनाचीच असल्याने त्याच्या भूसंपादनासाठी अडचण आली नाही. ही जमीन जिल्हाधिकाऱ्यांकडून एमआयडीसीकडे वर्ग करण्यात येणार आहे. त्यानंतर एमआयडीसीकडून याठिकाणी ४० इंडस्ट्रीयल शेड उभारले जाणार आहेत. प्लग अॅण्ड प्ले स्वरूपातील सुविधा असल्याने आदिवासी बांधवांना त्यांचे उद्योग येथे थेट सुरू करता येणार आहेत. वर्षभरात हे क्लस्टर कार्यान्वित होण्याची अपेक्षा होती, मात्र शासकीय प्रक्रिया पूर्ण न होऊ शकल्याने ते रखडले आहे.
जमीन हस्तांतरणाची प्रक्रिया सुरू आहे. या क्लस्टरसाठी शासनाने ५० कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला असून, एमआयडीसीकडूनही निधी दिला जाणार आहे. तब्बल सातशे ते आठशे कोटी रुपयांचा निधी या क्लस्टरसाठी अपेक्षित आहे. पुढील सहा महिन्यात जमीन हस्तांतरणाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यास याठिकाणी पायाभूत सुविधांची कामे सुरू केली जातील.
नरहरी झिरवाळ, उपाध्यक्ष, विधानसभा.
