नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंडे यांनी राज्यात सुटे खाद्यतेलाच्या विक्रीवर बंदीचा निर्णय घेतल्याने राज्यातील व्यापारी आक्रमक झाले आहेत. रविवारी (दि. २३) नाशिकमध्ये राज्यस्तरीय खाद्यतेल व्यापारी महासंघाच्या बैठकीत शासनाच्या या धोरणाचा तीव्र निषेध नोंदवत, राज्य सरकारला निर्णय मागे घेण्यासाठी १५ दिवसांचा अल्टीमेटम दिला आहे. निर्णय मागे न घेतल्यास राज्यभर आंदोलनाचा इशारा संघटनेने या वेळी दिला.
बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना खाद्यतेल व्यापारी महासंघाचे राज्याध्यक्ष शंकर ठक्कर म्हणाले की, अन्न व औषध प्रशासनाने सुटे तेलाच्या विक्रीवर बंदी घालताना १० वर्षांचा कारावास आणि १० लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद केली आहे. असा निर्णय घेऊन व्यापारी वर्ग काय अतिरेकी आहे का, असा प्रश्न पडतो.
या कठोर निर्णयामुळे राज्यातील खाद्यतेल व्यापार पूर्णपणे बंद पडण्याची भीती निर्माण झाली आहे. या निर्णयाविरोधात लवकरच उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यासह केंद्र सरकारकडेही या संदर्भात दाद मागण्याचा निर्णय झाला. दारू आणि सिगारेट हे आरोग्यासाठी अत्यंत घातक आणि हानिकारक पदार्थ असतानाही त्यांच्या विक्रीला परवानगी दिली जाते, मग केवळ खाद्यतेलावरच अशी कठोर बंदी आणि दंडात्मक कारवाई का? असा सवालही या वेळी व्यापाऱ्यांनी उपस्थित केला.
वर्षभरात १ हजार २४७ नमुने तपासले असता त्यातील केवळ १२ नमुने अयोग्य आढळले आहेत. सध्या शेतीतील पिकांवर मोठ्या प्रमाणावर रासायनिक प्रक्रिया होत असल्याने मूळ पिकांमध्येच बदल होत आहेत. यासाठी व्यापारी जबाबदार नसून, सरकारने शेतातून येणाऱ्या पिकांचे नमुने घेऊन तिथेच प्रक्रिया करणे आवश्यक आहे, असे महासंघाने या वेळी स्पष्ट केले.
सन २००६ च्या कायद्याची अचानक कडक अंमलबजावणी केली जात आहे. या संदर्भात तुकाराम मुंडे आणि संबंधित विभागाचे मंत्री नरहरी झिरवाळ यांची भेट घेऊन लेखी निवेदन दिले आहे. मात्र, मंत्र्यांकडून यावर अद्याप कोणतीही सकारात्मक भूमिका घेण्यात आली नसल्याचे ठक्कर यांनी सांगितले.
बैठकीस व्यापारी महासंघ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रकाश पटेल, राष्ट्रीय महामंत्री तरुण जैन, ट्रान्सपोर्ट असोसिएशन उपाध्यक्ष सुभाष ठक्कर, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स उपाध्यक्ष सुनीता फाल्गुने, माजी अध्यक्ष संतोष मंडलेचा, पश्चिम महाराष्ट्र उपाध्यक्ष हितेश कपाडिया (कोल्हापूर), पीयूष जैन विदर्भ उपाध्यक्ष, संभाजीनगर जिल्हाध्यक्ष कच्रू वेळुंजकर, विनत परमार सदस्य आदी उपस्थित होते. बैठकीसाठी सुनील चोरडिया, अतुल ठक्कर, पिकी रेखी, शैलेश चोरडिया, शेखर ठक्कर, अनुज यांंचे सहकार्य लाभले. बैठकीस राज्याच्या ३६ जिल्ह्यांतून सुमारे पावणेपाचशे व्यापारी उपस्थित होते.
इतर सर्व राज्यांमध्ये सुटे खाद्यतेलाची विक्री अधिकृतपणे सुरू असताना केवळ महाराष्ट्रातच असा नियम लादला जात असल्याचा आरोप व्यापाऱ्यांनी केला आहे. पुढील १५ दिवसांत राज्य सरकारने किंवा न्यायालयाने या निर्णयाबाबत योग्य तो मार्ग काढला नाही, तर संपूर्ण राज्यातील खाद्यतेल व्यापारी दुकाने बंद ठेवून रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करतील, असा इशारा महासंघाच्या बैठकीत देण्यात आला.
