नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
विद्यार्थ्यांचे संशयास्पद मृत्यू, गैरव्यवहार आणि मूलभूत सुविधांचा अभाव याकारणांमुळे सतत वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या राज्यातील सर्व ५५८ अनुदानित आश्रमशाळांचे आता त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत (थर्ड पार्टी) सर्वकष ऑडिट करण्यात येणार असल्याची घोषणा आदिवासी विकासमंत्री अशोक उईके यांनी केली आहे.
या तपासणीतून समोर येणाऱ्या त्रुटींवर बोट ठेवून संबंधितांवर कायदेशीर कारवाईचा मार्ग मोकळा केला जाईल, असा इशारा त्यांनी यावेळी दिला. मंत्री उईके यांनी शनिवारी (दि. २४) शासकीय विश्रामगृहात माध्यमांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, ऑगस्ट महिन्यात पुणे, नाशिक आणि नागपूर येथे आदिवासी विद्यार्थ्यांचे आन्दोलन सुरू होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेनंतर अनेक विद्यार्थ्यांच्या सर्व मागण्या मान्य केल्या. यात वसतिगृह वयोमर्यादा रद्द करणे, अधिसंख्य पद भरणे, पेसा अंतर्गत १७ पैकी ९ संवर्गाची भरती सुरू करणे, बिंदू नामावलीसाठी समिती होईल आणि त्रुटी असतील, त्या कायद्यात सुधारणा केल्या जातील. त्यासाठी काही शासकीय आदेशही काढले जातील.
विवादात सापडलेली 'सेंट्रल किचन' प्रणाली तातडीने बंद केली जाणार नाही, असे स्पष्ट करत मंत्री उईके यांनी म्हंटले की, यासंदर्भात नेमलेल्या दोन समित्यांपैकी एका समितीचा अहवाल आला असून, दुसऱ्याचा अहवाल प्रलंबित आहे. तोपर्यंत आश्रमशाळा आणि किचनमधील अंतर कमी करून विद्यार्थ्यांना १० ते २५ मिनिटांच्या आत गरम व ताजे जेवण पोहोचवण्याच्या बाबतचे नियोजन सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी आदिवासी मोर्चाचे महासचिव एन. डी. गावित उपस्थित होते.
आदिवासी विभागाचे हेडक्वार्टर हे नाशिक आहे. त्यामुळे यापुढे दर १५ दिवसांनी नाशिकमध्ये येऊन आदिवासी विभागाचा आढावा घेतला जाणार असल्याचे मंत्री उईके यांनी सांगितले. यात प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींचे निराकरण केले जाईल. तसेच विभागाकडून सतत संवाद प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या २६ मागण्यांदर्भात मुख्यमंत्र्यांसमवेत सकारात्मक बैठक झाली असून, मागण्या मार्गी लावण्यासाठी शासनाला तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आल्याची माहिती विद्यार्थी आन्दोलक विवेक पावारा यांनी दिली. आदिवासी विकासमंत्री स्वतः मैदानात उतरून आश्रमशाळांच्या अडचणी समजून घेत काम करत असे,
तरी कामचुकार सचिव आणि आयुक्तांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवर विद्यार्थी संघटना आजही ठाम आहे. दरम्यान, विद्यार्थ्यांचा एक गट मुंबईत दाखल झाला olsa, तरी सध्या सुरू असलेल्या कामाचा आढावा घेऊन दिलेल्या आश्वासनानुसार पुढील तीन महिन्यांमध्ये मागण्या पूर्ण न झाल्यास २६ जानेवारी रोजी मुंबईत भव्य आन्दोलन करण्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला.
