The Municipal Corporation granted permission to dig up 180 kilometers of roads in the city to lay a gas pipeline.
नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा महाराष्ट्र नॅचरल गॅस लिमिटेड (एमएनजीएल) कंपनीसह विविध मोबाइल कंपन्यांनी खोदलेल्या रस्त्यांमुळे नाशिकला गेल्या पाच वर्षांपासून लागलेले खड्ड्यांचे ग्रहण अद्यापही सुटू शकलेले नसून, आता दिवाळीनंतर पुन्हा एकदा शहरातील रस्ते खोदले जाणार आहेत. गॅस पाइपलाइन टाकण्यासाठी शहरातील तब्बल १८० किलोमीटर लांबीचे रस्ते खोदण्याची परवानगी महापालिकेने एमएनजीएल कंपनीला दिली आहे. त्यामुळे खड्ड्यांतून प्रवास करणाऱ्या नाशिककरांची वाट आगामी काळातही बिकटच असणार आहे.
घरोघरी गॅसपुरवठा करण्यासाठी एमएनजीएल कंपनीमार्फत गेल्या काही वर्षांपासून शहरात ठिकठिकाणी गॅस पाइपलाइन टाकण्याचे काम सुरू आहे. रस्ते खोदून ही गॅस पाइपलाइन टाकली जात आहे. यासाठी एमएनजीएल कंपनीला यापूर्वी २५४ किलोमीटर लांबीचे रस्ते खोदण्याची परवानगी महापालिकेने दिली होती. त्यापैकी सुमारे २०० किलोमीटर लांबींचे रस्ते खोदून पाइपलाइन टाकण्याचे काम पूर्ण करण्यात आले आहे. अद्यापही ५० किलोमीटर लांबीचे रस्ते खोदून पाइपलाइन टाकण्याचे काम शिल्लक आहे.
पावसाळा सुरू झाल्यामुळे महापालिकेने रस्ते खोदकामाला बंदी घातली होती. आता आणखी १८० किलोमीटर लांबींचे रस्ते खोदण्याची परवानगी महापालिकेने एमएनजीएल कंपनीला दिली आहे. एमएनजीएल कंपनीच्या गॅस पाइपलाइनसह विविध मोबाइल कंपन्यांच्या तसेच स्मार्ट सिटी कंपनीमार्फत टाकण्यात येणाऱ्या ओएफसी केबलमुळे रस्ते खोदण्यात आले आहेत. रस्ते खोदण्याची परवानगी देताना महापालिकेने कोट्यवधी रुपये शुल्क आकारले मात्र, खोदलेले रस्ते नियमानुसार बुजविले गेले नाहीत. अथवा रस्ते खोदताना नियमांचे उल्लंघन झाल्याने शहरातील रस्त्यांची दैना उडाली आहे. पावसामुळे संपूर्ण शहर चिखलमय बनले असून, रस्त्यांवर खड्ड्यांचे साम्राज्य निर्माण झाले आहे. नाशिकला लागलेले हे खड्यांचे ग्रहण कधी सुटणार, असा प्रश्न नाशिककरांकडून उपस्थित केला जात असताना आता आणखी १८० किलोमीटर लांबींचे रस्ते खोदण्याची परवानगी महापालिकेने दिल्याने नजीकच्या काळात नाशिककरांना चांगले रस्ते मिळणे कठीण असल्याचे दिसत आहे.
महापालिकेने एमएनजीएलला २५० किलोमीटर लांबीचे रस्ते खोदाईची परवानगी देताना १८० कोटी रुपये रोड डॅमेज शुल्क आकारले होते. आता १८० किलोमीटर लांबीचे रस्ते खोदण्याची नवीन परवनगी देताना १५० कोटींचे शुल्क आकारले जाणार आहे. यापैकी १३२ कोटी रुपये एमएनजीएल कंपनीने महापालिकेडे जमादेखील केले आहेत.
आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील तब्बल ६९ रस्त्यांचा विकास केला जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात ९३० कोटींच्या रस्ते काँक्रिटीकरण, अस्तरीकरण व डांबरीकरणाची निविदा प्रक्रियादेखील राबविली जात आहे. या रस्त्यांची कामे सुरू होण्यापूर्वी गॅस पाइपलाइनचे काम पूर्ण करण्याचे निर्देश महापालिकेने एमएनजीएलला दिले आहेत.
