Nashik 'That' officer in the Zilla Parishad is finally suspended
नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
नाशिक जिल्हा परिषदेतील विभागप्रमुखांकडून महिलांवरील छळ प्रकरणी शुक्रवारी (दि. ११) विधान परिषदेत वादळी चर्चा झाली. आमदार किशोर दराडे आणि अॅड. मनीषा कायंदे यांनी यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केले. विशाखा समितीमार्फत चौकशी सुरू असून तिचा अहवाल अद्याप प्राप्त झालेला नाही. तरी चौकशीत हस्तक्षेप नको, यासाठी संबंधित अधिकाऱ्याचे निलंबन व चौकशी सुरू असलेल्या संबंधित अधिकाऱ्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवल्याची घोषणा ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे यांनी केली.
जिल्हा परिषदेतील काही विभाग प्रमुखांविरोधात महिलांच्या लैंगिक, मानसिक व शारीरिक छळाच्या निनावी तक्रारी प्रशासनाकडे प्राप्त झाल्या आहेत. या प्रकरणाची चौकशी विशाखा समितीमार्फत सुरू असून, संबंधित अधिकाऱ्यास सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यात आले आहे. या प्रकाराचे पडसाद विधान परिषदेतही उमटले.
शिक्षक आमदार दराडे आणि अॅड. कायंदे यांनी जिल्हा परिषदेत दीर्घकाळ एकाच ठिकाणी कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांकडून महिला कर्मचाऱ्यांवर होणाऱ्या दबाव व लैंगिक छळाच्या तक्रारींचा मुद्दा उपस्थित केला. तीन अधिकाऱ्यांविरुद्ध तक्रारी असून भ्रष्टाचाराचे आरोपही आहेत.
त्यांच्याकडून चौकशीवर परिणाम होऊ नये यासाठी केवळ सक्तीची रजा न देता संबंधित अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याची मागणी आमदार दराडे यांनी केली. हाच मुद्दा उचलून धरत आ. कायंदे यांनी, राज्य व केंद्रीय महिला आयोगांनी या घटनेची दखल घेतली असताना ग्रामविकास विभागाने नेमकी काय कारवाई केली? छळवणूक करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे निलंबन होणार का, असा सवाल केला.
मंत्री गोरे यांनी स्पष्ट केले की, चौकशीत कोणालाही वाचवले जाणार नाही. सक्तीच्या रजेवर पाठविलेल्या अधिकाऱ्याचे निलंबन केल्याचेही त्यांनी जाहीर केले. तक्रारदार महिला, आरोपी अधिकारी आणि साक्षीदारांची नावे कायदेशीर कारणांमुळे जाहीर करता येत नसली, तरी काही महिलांनी निनावी तक्रारी केल्याचे त्यांनी मान्य केले. चौकशीत हस्तक्षेप होऊ नये, म्हणून चौकशी पुर्ण होईपर्यंत संबंधित अधिकाऱ्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यात येत असल्याची घोषणाही गौरे यांनी केली.
