नाशिक : सेवेत रुजू हाेताना आमच्यामध्ये गुणवत्तापूर्ण पात्रता होती, एवढ्या वर्ष सेवा दिल्यानंतर तुम्ही आता आमची पात्रता परीक्षेच्या माध्यमातून तपासणार का? असा प्रश्न उपस्थित करीत जिल्ह्यातील हजारो माध्यमिक व प्राथमिक शिक्षकांनी शुक्रवारी (दि.५) जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आक्रोश मोर्चा काढून सरकारचा निषेध नोंदविला. यावेळी राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यास विलंब करत असल्याचा आरोप देखील आंदोलकांनी केला.
आक्रोश मोर्चात २० हुन अधिक प्रमुख माध्यमिक व प्राथमिक शिक्षक संघटनांचे सदस्य मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. गोल्फ क्लब मैदानावरून दुपारी १२ वाजता मोर्चाला प्रारंभ झाला. सुरुवातीला महिला शिक्षका त्यानंतर पुरुष शिक्षक आशा क्रमवारीने मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे मार्गस्थ झाला. यावेळी शिक्षकांनी टीईटी परीक्षा रद्द करा, शिक्षक एक जुटीचा विजय असो आदी घोषणा देत परिसर दणाणून सोडला. मोर्चा त्र्यंबक नाका, सीबीसीएसमार्गे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर येताच शिक्षकांनी ठिय्या मांडला. या ठिकाणी मोर्चाचे रूपांतर सभेत झाले. सुमारे एक तासाहून अधिक काळ चाललेल्या सभेत विविध संघटनेच्या प्रतिनिधींनी मार्गदर्शन करत राज्य सरकारने लवकरात लवकर सर्वोच्च न्यायालयात पुर्नविचार याचिका दाखल करावी अशी मागणी केली.
शिक्षकांच्या मागण्या अशा जुन्या निकषाप्रमाणे संचमान्यता करावी. शाळा स्तरावरील अशैक्षणिक कामे बंद करावी. १ नोव्हेंबर २०२५ पूर्वी नियुक्त व १ नोव्हेंबर २००५ नंतर सेवेत आलेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेंशन योजना लागू करावी. शिक्षण सेवक योजना रद्द करून नियमित वेतन श्रेणी लागू करावी. शिक्षण क्षेत्रातील कंत्राटीकरण थांबवावे आदी. मागण्या करण्यात आल्या.
मोर्चात या संघटनांचा सहभाग
राज्यभरात शिक्षकांच्या २० हुन अधिक प्रमुख संघटना कार्यरत आहेत. या मोर्चात माध्यमिक शिक्षक, शिक्षक मनसे सेना, मुख्याध्यापक, टीडीएफ, पदवीधर, आदिवासी शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक संघ, समता शिक्षक, मागासवर्ग शिक्षक संघटनासह अन्य शासकीय निमशासकीय संघटना सहभागी झाल्या होत्या.
शिक्षकांच्या मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे. याबाबत शिक्षण मंत्र्यांना भेटून प्रश्न मार्गी लावण्याची मागणी केली. शिक्षकांनी एकजूट ठेवावी. मागण्या मान्य झाल्याशिवाय मी देखील हटणार नाही.
खासदार भास्कर भगरे, दिंडोरी
१५०० हुन अधिक शाळा बंदचा दावा
आक्रोश मोर्चामध्ये जिल्हाभरातील ८ हजारहून अधिक प्राथिमक व माध्यमिक शिक्षक सहभागी झाले होते. साडे अकरापर्यंत सुमारे ७ हजार शिक्षक गोल्फ क्लब मैदानावर जमले होते. त्यानंतरही मोर्चामध्ये सहभाग घेण्यासाठी शिक्षक येतच होते. त्यामुळे महानगरपालिका, जिल्हा परिषद तसेच विनाअनुदानित, अनुदानित प्राथमिक व माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिकच्या १५०० हुन अधिक शाळा शुक्रवारी बंद राहिल्याचा दावा आंदोलक शिक्षकांनी केला आहे.
सरसकट पात्रता परीक्षा घेऊ नये. १५ मार्च २०२५ पर्यंत संचमान्यता निर्णय रद्द करावा. शिक्षकांवर निवडणुकीच्या कामासारखी अशैक्षणिक कामे लादू नये. जुनी पेंशन योजना लागू करून वस्ती शाळा शिक्षकाची सेवा नोकरीला लागल्यापासून ग्राह्य धरावी.
काळू बोरसे, राज्य नेते, शिक्षक समिती.
२०१३ पूर्वी नियुक्त झालेल्या सर्व माध्यमिक व पार्थमिक शिक्षकाना टीईटी परीक्षा अनिवार्य करू नये. यासाठी राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात पुनरयाचिका दाखल करावी.
नंदलाल धांडे, अध्यक्ष, खासगी प्राथमिक शिक्षक महासंघ, नाशिक
