नाशिक : अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयात मंजूर जांगापैकी ३७ टक्के जागा रिक्त असल्याचे धक्कादायक वास्तव माहिती अधिकारातून समोर आले आहे. मागितलेल्या माहितीपैकी केवळ अधिव्याख्यात्यांच्या पदांबद्दलची माहिती देऊन शासनाने प्राध्यापक आणि सहायक प्राध्यापक पदांची माहिती देण्यास शिक्षण विभाग अक्षम ठरला आहे.
राज्यातील माहिती अधिकार कार्यकर्ते नागपूरस्थित अभय कोलारकर यांनी माहिती अधिकारात नुकतिच सरकारकडे ही माहिती मागितली. त्यातून हे धक्कादायक वास्तव समोर आले. राज्यातील अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयातील मागितलेल्या माहितीपैकी फक्त अधिव्याख्यात्यांच्या पदांबद्दलची माहिती देताना, प्राध्यापक आणि सहायक प्राध्यापक पदांची माहिती मात्र दडवण्यात आली आहे.
अधिव्याख्यात्यांच्या एकूण मंजूर ३१ हजार १८५ पदांपैकीे ११ हजार १९८ पदे रिक्त आहेत. प्राचार्यांच्या ११६६ पैकी ४३७ पदे तर ग्रंथपालांच्या मंजूर ११५४ पदांपैकीे ३४१ पदांची भरती झाली नाही. शारीरिक शिक्षण संचालकांच्या ९६१ पैकी २९४ पदे अजूनही रिक्त असल्याचेही माहितीवरुन समाेर आले आहे. या सर्वांची गोळाबेरीज करुन एकूण मंजूर ३४ हजार ४६६ पदे असून त्यातील १२ हजार ८९० म्हणजे सुमारे ३७ टक्के पदे ही रिक्तच असल्याचे उपलब्ध माहितीवरुन स्पष्ट होते. ही सांख्यिकी राज्यातील उच्च शिक्षणाची विदारक स्थिती दर्शवणारी आहे. भयंकर म्हणजे २०१७ सालापासून सरकारने नवीन पदभरतीवर निर्बंध घालून ठेवल्याचेही वास्तव माहितीतून समोर आले आहे.
राज्य सरकार उच्च शिक्षणाबाबतही मुळीच गंभीर नाही. सरकारची ही उदासीनता या रिक्त आकडेवरुन स्पष्ट झाली. गुणवत्तापूर्ण आणि दर्जेदार शिक्षणाअभावी सरकार राज्याला शैक्षणिक प्रगतीपासून कसे वंचित राखते आहे त्यांचेच हे उदाहरण आहे.
अभय कोलारकर, आरटीआय कार्यकर्ते.
रिक्त पदांपैकी सर्वाधिक म्हणजे २१६७ पदे विद्येचे तथाकथित माहेरघर म्हटल्या जाणाऱ्या पुणे विभागातील असून त्या खालोखाल सर्वाधिक रिक्त पदे कोल्हापूर, नागपूर, अमरावती, मुंबई, जळगाव, छत्रपती संभाजीनगर, नांदेड व सोलापूर विभागातील आहेत.
सरकारने अनावश्यक गोष्टींसाठी पैसा उधळण्यापेक्षा तोच पैसा शिक्षण, त्यातली गुणवत्ता, दर्जा, विद्यापीठीय, महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या पूर्णवेळ जागा भरणे अशा गोष्टींवर खर्च केला तरी ही दुर्दशा थांबवता येणे शक्य आहे. दुर्दैवाने सरकारने नको त्या बाबी अग्रक्रमाने करत आहेत.
श्रीपाद भा. जोशी, विचारवंत, साहित्यिक.
