नाशिक : निखिल रोकडे
सुरत–चेन्नई या बहुप्रतिक्षित ग्रीनफील्ड हरित महामार्ग प्रकल्पावर पुन्हा एकदा अनिश्चिततेची छाया गडद होताना दिसत आहे. वर्षभरापासून कोणतीही ठोस हालचाल न झाल्याने हा प्रकल्प मार्गी लागणार नाही, अशीच स्थिती निर्माण झाली आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी मे महिन्यात शिर्डीत या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचे काम लवकरच सुरू होईल, असे जाहीर केले होते. मात्र त्यानंतरही भूसंपादनासह कोणतीही प्रशासनिक कार्यवाही न झाल्याने प्रकल्प पुन्हा रखडला आहे. विशेषतः भूसंपादन प्रक्रियेत येणाऱ्या अडचणी आणि शासकीय पातळीवरील अनुत्साहामुळे काम ठप्प झाले आहे.
या महामार्गाची उभारणी ‘भारतामाला’ परिमाला योजनेअंतर्गत करण्यात येणार होती. परंतु सदर योजना शासनाने बंद केल्याचे चित्र सध्या स्पष्ट होत आहे. पूर्वी जमिनीच्या अधिग्रहणातील गंभीर अडचणींमुळेच हा प्रकल्प रद्द झाला होता. शेतकऱ्यांचा विरोध, भरपाईतील अडथळे आणि प्रशासकीय विलंबामुळे प्रक्रिया ठप्प झाली होती. तथापि, आता प्रकल्पाला पुन्हा एकदा मंजुरी मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले आहेत. प्रकल्पाचा सुधारित प्रस्ताव पुन्हा कॅबिनेटसमोर ठेवण्यात आला असून मंजुरीची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनीही येत्या महिन्याभरात या प्रकल्पाला हिरवा कंदील मिळू शकतो, असे संकेत दिले आहेत. मंजुरी मिळाल्यानंतर बाधित शेतकऱ्यांना प्रलंबित असलेले मोबदले तातडीने दिले जातील, अशी हमीही त्यांनी दिली आहे.
६-लेन, १२० किमी प्रतितास वेगमर्यादा आणि दोन स्वतंत्र कॉरिडॉर (सुरत–सोलापूर व सोलापूर–चेन्नई) अशी वैशिष्ट्ये असलेला हा महामार्ग देशाच्या उत्तर–दक्षिण परिवहन व्यवस्थेला नवे स्वरूप देऊ शकतो. मात्र भूसंपादन आणि प्रशासकीय प्रक्रियेतील विलंबामुळे प्रकल्पाचे भविष्य अद्यापही धुसरच आहे. मंजुरी मिळाल्यास हा महामार्ग आर्थिक आणि औद्योगिक विकासाला मोठी चालना देऊ शकतो, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
ही प्रमुख शहरे जोडली जाणार
सुरत–चेन्नई महामार्ग गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगणा, आंध्रप्रदेश आणि तमिळनाडू या सहा राज्यांतून जाणार आहे. सुरत, नाशिक, आहिल्यानगर, सोलापूर, कलबुर्गी, कर्नूल, कडप्पा आणि तिरुपती ही प्रमुख शहरे या मार्गाने जोडली जाणार आहेत. सुमारे १,६०० किलोमीटर लांबीच्या या महामार्गामुळे दिल्ली–चेन्नई अंतर ३५० किलोमीटरने आणि सुरत–चेन्नई अंतर ३२० किलोमीटरने कमी होणार आहे. तसेच नाशिक–सोलापूर प्रवासही तब्बल १३५ किलोमीटरने घटणार आहे.
जिल्ह्यात ९९६ हे. जमिनीचे अधिग्रहण आवश्यक
नाशिक जिल्ह्यातून या महामार्गाची १२२ किलोमीटर लांबी प्रस्तावित असून सुरगाणा (राक्षसभूवन) येथे सुरुवात होऊन पेठ, दिंडोरी, निफाड, नाशिक आणि सिन्नरमार्गे तो आहिल्यानगर जिल्ह्यात प्रवेश करणार आहे. एकट्या नाशिक जिल्ह्यातच सुमारे ९९६ हेक्टर जमिनीचे अधिग्रहण आवश्यक आहे. संपूर्ण प्रकल्पासाठी सुमारे ४२,००० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून ४,२३१ हेक्टर जमिनीची गरज आहे.
