नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रलंबित निवडणुका घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दाखवला असून, अंतरिम व्यवस्था म्हणून उर्वरित सर्व निवडणुका तातडीने पार पाडता येतील, असे स्पष्ट केले आहे. या निवडणुका अंतिम निकालाच्या अधीन राहतील, असे नमूद केल्यामुळे नाशिक जिल्हा परिषदेसह राज्यातील १९ जिल्हा परिषदा आणि २११ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचा मार्ग पूर्णपणे मोकळा झाला आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण झाल्याच्या मुद्द्यावरून विकास गवळी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावर ४ मार्च २०२१ रोजी न्यायालयाने 'ट्रिपल टेस्ट' (समर्पित आयोग, आरक्षणाचे प्रमाण आणि ५० टक्क्यांची कमाल मर्यादा) पूर्ण न झाल्याचे सांगत ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द केले होते.
त्यानंतर, राज्य सरकारने बांथिया आयोगाची स्थापना करून एम्पिरिकल डेटा गोळा केला, ज्याला सर्वोच्च न्यायालयाने जुलै २०२२ मध्ये अंतरिम मान्यता दिली. मात्र, आरक्षणाची टक्केवारी आणि प्रभागचनेच्या वैधेतर नव्या याचिका दाखल झाल्याने उर्वरित निवडणुका प्रदीर्घ काळ रडखल्या होत्या. अखेर न्यायालयाने लोकशाही प्रक्रियेचा दाखला देत अंतरिम व्यवस्था म्हणून या निवडणुका घेण्यास हिरवा कंदील दाखवला आहे.
ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली की, न्यायालयाच्या पूर्वीच्या आदेशानुसार १२ जिल्हा परिषदांमध्ये निवडणुका आधीच पार पडल्या आहेत. मात्र, अद्याप २० जिल्हा परिषदा आणि २११ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत.
५० टक्क्यांच्या आरक्षण मर्यादा आणि ओबीसींच्या टक्केवारीचा अंतिम निर्णय प्रलंबित असला तरी, राज्य निवडणूक आयोगाने उर्वरित स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आधी राबविलेल्या पद्धतीनुसार निवडणुका पूर्ण कराव्यात, अशी विनंती त्यांनी केली. हा युक्तिवाद ग्राह्य धरत न्यायालयाने निवडणुका घेण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले.
उत्तर महाराष्ट्र: नाशिक, धुळे, नंदूरबार, जळगाव, अहिल्यानगर.
विदर्भ: नागपूर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, चंद्रपूर, अमरावती, अकोला, वाशिम, बुलढाणा, यवतमाळ.
मराठवाडा: बीड, जालना, नांदेड, हिंगोली.
कोकण: पालघर.
गुरुवारी (दि. २९) सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी, "लोकशाही प्रक्रिया का थांबवली जावी?" असा थेट सवाल उपस्थित केला. सॉलिसिटर जनरल यांनी या प्रक्रियेवर कोणाचा आक्षेप असू शकतो, असे नमूद केले असते, सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले की, अंतरिम व्यवस्था म्हणून उर्वरित निवडणुका घेण्याचे निर्देश आधीच दिले गेले आहेत.
त्यामुळे प्रलंबित राहिलेल्या निवडणुकांची अधिसूचना न काढण्याचे कोणतेही औचित्य नाही, या निवडणुका अंतिम निकालाच्या अधीन राहतील, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. न्यायालयाने राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाला निवडणुकीच्या पूर्वतयारीबाबत कडक सूचना दिल्या आहेत. निवडणुका सुरळीत पार पाडण्यासाठी निवडणूक आयोगाला पुरेसे मनुष्यबळ पुरवावे, असे निर्देश राज्य सरकारला देण्यात आले आहेत. आयोगाने आणि राज्य शासनाने निवडणुकांसाठी आवश्यक ती सर्व पावले उचलावीत आणि त्याबाबत न्यायालयला अवगत करावे, असेही आदेशात म्हटले आहे.
महाराष्ट्र जयंत कुमार बांथिया आयोगाच्या शिफारसींच्या आधारे स्था. स्व. संस्थांत OBC साठी २७ टक्के आरक्षण आहे. मात्र, स्थानिक संस्थानिहाय आरक्षण निश्चित करताना संबंधित समाजाच्या मागासलेपणाचा अनुभवाधारित अभ्यास व एकूण आरक्षणाची मर्यादा पाळली गेली का, यावरून न्यायालयीन वाद निर्माण झाला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्वी स्पष्ट केले आहे की, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि ओबीसींसाठी मिळून आरक्षणाची एकूण मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असू शकत नाही. त्यामुळे प्रत्येक स्थानिक संस्थेत सरसकट २७ टक्के ओबीसी आरक्षण लागू राहीलं, असे गृहीत धरता येणार नाही.