नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
न्यायालयीन कामकाजाचे वार्तांकन करण्यास प्रसारमाध्यमांना कोणतीही सरसकट मनाई नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. न्यायालयाच्या कामकाजाशी संबंधित बातम्या देताना, अधिकृत परवानगीशिवाय सुनावणीचे ऑडिओ - व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करून ते सोशल मीडिया किंवा अन्य डिजिटल माध्यमांवर प्रसारित करण्यास मात्र निर्बंध राहणार आहेत. त्यामुळे यापूर्वीच्या आदेशामुळे निर्माण झालेला संभ्रम सर्वोच्च न्यायालयाने दूर केला आहे.
न्यायालयाने यापूर्वी दि. २४ जुलै रोजी अंतरिम आदेश देत न्यायालयीन कामकाजाच्या परवानगीशिवाय ऑडिओ तसेच व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करण्यास आणि त्यात फेरफार करून सोशल मीडिया किंवा डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर प्रसारित करण्यास बंदी घातली होती.
या आदेशामुळे प्रसारमाध्यमांना न्यायालयीन कामकाजाचे वार्तांकन करण्यासही अडथळा निर्माण झाला आहे का, असा प्रश्न उपस्थित झाला होता. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशाचा अर्थ अधिक स्पष्ट केला. न्यायालयीन कामकाजातील घडामोडी आणि न्यायालयीन निकालांची माहिती देण्यासाठी मान्यताप्राप्त वृत्तसंस्था व प्रसारमाध्यमे नेहमीप्रमाणे वार्तांकन करू शकतात. मात्र, वार्तांकन करताना न्यायालयीन कामकाजाचे मूळ ऑडिओ किंवा व्हिडिओ क्लिप्स वापरण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने यासंदर्भातील गैरसमज दूर करताना स्पष्ट केले की, न्यायालयीन कामकाजाचे वार्तांकन करण्यावर कोणतीही बंदी घालण्यात आलेली नाही. न्यायालयीन प्रक्रियेबाबत जनतेला कायदेशीर घडामोडी आणि निर्णयांची माहिती मिळणे आवश्यक असल्यामुळे पत्रकारांना त्यांचे काम करण्याचा अधिकार आहे.
मात्र, न्यायालयीन सुनावणीचे ऑडिओ - व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करण्यासाठी न्यायालयाचे महानिबंधक तसेच संबंधित उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरलची पूर्वपरवानगी आवश्यक राहणार आहे.
पूर्वपरवानगीशिवाय डिजिटल प्लॅटफॉर्म किंवा सोशल मीडियावर न्यायालयीन सुनावणीचे ऑडिओ - व्हिडिओ रेकॉर्डिंग वापरणे, त्यात बदल करणे अथवा प्रसारित करण्यावर कारवाई होऊ शकते. या स्पष्टीकरणामुळे प्रसारमाध्यमांना न्यायालयीन कामकाजाचे वृत्तांकन करता येणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. निर्बंधांचा उद्देश पत्रकारितेवर बंदी घालणे नसून, न्यायालयीन कामकाजाच्या ऑडिओ - व्हिडिओ सामग्रीच्या अनधिकृत वापरास प्रतिबंध करणे हा असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
