दिल्ली / नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
माजी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्या अंतरिम जामीन व शिक्षा स्थगिती अर्जावरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात एक आठवडा पुढे ढकलण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे कोकाटे यांच्याकडूनच तशी मागणी करण्यात आल्याने ती न्यायालयाने मान्य केली. त्याचबरोबर दोषसिद्धीच्या पार्श्वभूमीवर मंत्रिपद तथा तत्सम कुठलेही लाभाचे पद स्वीकारण्यास त्यांना न्यायालयाने मनाई केली आहे.
कमी उत्पन्न दाखवून मुख्यमंत्री कोट्यातून बेकायदेशीर सदनिका मिळविली. तसेच त्याच वर्षामध्ये भरघोस उत्पन्न दाखवून शस्त्र परवाना मिळविल्याप्रकरणात माजी मंत्री तुकाराम दिघोळे यांनी तक्रार नोंदविली होती.
या प्रकरणात फेब्रुवारी २०२५ मध्ये नाशिक जिल्हा न्यायालयाने कोकाटे आणि त्यांच्या भावाला दोषी ठरवून दोन वर्षांची शिक्षा आणि दंड ठोठावला आहे. डिसेंबर २०२५ मध्ये नाशिक सत्र न्यायालयाने ही शिक्षा कायम ठेवली. त्यानंतर कोकाटे यांना क्रीडा मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला आणि अटक वॉरंट जारी झाले. यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयातील अपिलात शिक्षेला स्थगिती मिळाली, पण दोषसिद्धी स्थगित झाली नाही.
डिसेंबर २०२५ च्या शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षेला स्थगिती देत आमदारकीवर संरक्षण दिले. त्यामुळे आमदारकी धोक्यात आली नव्हती. दरम्यान, सोमवारी (दि.१६) सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या पीठासमोर सुनावणी अपेक्षित होती.
मात्र, सुनावणी पुढे ढकलली आहे. सध्या कोकाटे यांची आमदारकी पूर्वीच्या स्थगितीमुळे सुरक्षित आहे. दरम्यान, महाराष्ट्र शासनाकडून कोकाटे यांना दोन वर्षांची झालेली शिक्षा ही कमी असल्याने या संदर्भात महाराष्ट्र शासनाकडून याचिका दाखल केली जाणार असल्याचे वकील आशुतोष राठोड यांनी सांगितले.
