नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
विनाअनुदानित, अंशतः अनुदानित तसेच अनुदानित पदावरील बदल्यांच्या प्रकरणांत पारदर्शकता आणि नियमांचे काटेकोर पालन करण्यासाठी शिक्षण विभागाने महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. अशा प्रकरणांत संबंधित कायदे, नियम, शासन निर्णय आणि परिपत्रकानुसार सखोल तपासणी करूनच प्रस्ताव सादर करावेत, असे आदेश शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी दिले आहेत. याद्वारे बदली प्रक्रियेत मनमानी किंवा नियमबाह्य कार्यवाहीला आळा घालण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
शिक्षण आयुक्ताल्याने २६ ऑक्टोबरला याबाबत शिक्षण संचालकांना (प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) यांना पत्र पाठवले आहे. १३ नोव्हेंबर २०२५ च्या शासन अधिसूचनेनुसार विनाअनुदानित किंवा अंशतः अनुदानित शाळा अथवा तुकडीतून अंशतः अनुदानित किंवा पूर्णतः अनुदानित शाळा अथवा तुकडीतील रिक्त पदांवर बदलीबाबतचे अधिकार शिक्षण आयुक्तांना प्रदान करण्यात आले आहेत.
संबंधित प्रकरणांची विहित तपासणी सूची तयार करत त्याद्वारे स्वयंप्रष्ट शिफारशीसह शिक्षण आयुक्तांच्या अंतिम निर्णयासाठी स्वतंत्र ऑनलाइन पोर्टलद्वारे सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यापूर्वीही याबाबत सूचना देण्यात आल्या असताना, काही प्रकरणांत उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. वारंवार सूचना देऊनही काही प्रस्ताव आयुक्तांच्या लॉगिनमध्ये अंतिम निर्णयासाठी सादर करण्यात आले नसल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे.
बदलीसाठी प्राप्त प्रत्येक प्रस्तावातील कागदपत्रे, संबंधित शाळेची अनुदानित किंवा विनाअनुदानित स्थिती, रिक्त पदांची उपलब्धता आणि लागू असलेले शासन निर्णयांची पडताळणी करणे आवश्यक ठरणार आहे. केवळ शिफारस करत प्रस्ताव पुढे पाठवण्याऐवजी त्यासोबत निर्णयासाठी आवश्यक असलेला संपूर्ण अभिप्राय जोडण्यावर आयुक्तांनी भर दिला आहे. त्यामुळे प्रस्ताव सादर करण्यापूर्वी प्राथमिक स्तरावर त्याची छाननी होणे अपेक्षित आहे.
शिक्षणाधिकारी, प्रशासन अधिकारी आणि विभागीय शिक्षण उपसंचालकांनी न्यायालयीन प्रकरणांसह संबंधित प्रस्ताव स्वयं-स्पष्ट शिफारसीसह सादर करावेत, असेही निर्देश आहेत. ज्या स्तरावर प्रकरणे प्रलंबित राहतील, त्या अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगविषयक कारवाई केली जाईल, असा इशारा शिक्षण आयुक्तांनी दिला आहे. या पत्राची प्रत विभागीय शिक्षण उपसंचालक, सर्व जिल्हा परिषद शिक्षणाधिकारी, मनपा प्रशासन, शिक्षण निरीक्षकांनाही पाठवण्यात आली आहे. त्यामुळे बदली प्रस्तावांच्या प्रक्रियेत आता अधिकाऱ्यांना नियमपालनासह वेळेत कार्यवाही करावी लागणार आहे.
शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागांतर्गत विषय सहायक पदांच्या भरतीची प्रक्रियेला गती देण्यात आली असून, प्रतीक्षा यादीतील उमेदवारांना अर्ज करण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. यासंदर्भात राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेतर्फे परिपत्रक निर्गम करण्यात आले आहे.
परिषदेचे उपसंचालक जि. नि. शिंदे यांनी २८ ऑक्टोबरला सूचना निर्गम केल्या आहेत. त्यानुसार विषय सहायक पदे उनवनारी तत्त्वावर भरण्याबाबतची लिंक परिषदेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. ही लिंक ११ नोव्हेंबरच्या सकाळी १० वाजेपासून ११ नोव्हेंबरच्या सकाळी ५ पर्यंत खुली राहील. संबंधित उमेदवारांनी निर्धारित मुदतीत ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे. याबाबत सर्व मुख्याध्यापक, प्राचार्य तसेच शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा आणि अपर प्राथमिक विद्यालयातील नियमित शिक्षकांना माहिती देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.