केंद्र सरकारच्या माध्यमातून राबविण्यात येत असलेल्या पथविक्रेता आत्मनिर्भर निधी अर्थात 'पीएम स्वनिधी' योजनेअंतर्गत तब्बल ९.९१ लाख पथविक्रेत्यांना व्यवसायासाठी कर्ज उपलब्ध करून देणारे महाराष्ट्र राज्य देशात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. या योजनेअंतर्गत मध्य प्रदेशने सर्वाधिक १२.३१ लाख पथविक्रेत्यांना कर्जवाटप करत देशात पहिले स्थान मिळविले आहे. तर, विकास आणि औद्योगिक गुंतवणुकीत देशात पहिल्या क्रमांकाचा दावा करणारे गुजरात राज्य पथविक्रेत्यांच्या आत्मनिर्भरतेत मात्र महाराष्ट्राच्या तुलनेत पिछाडीवर अर्थात पाचव्या क्रमांकावर आहे.
देशभरातून १.१३ कोटी पथविक्रेत्यांचे कर्जासाठी अर्ज
८८.३९ लाख पथविक्रेत्यांना मिळाला लाभ
सर्वाधिक १२.३१लाख पथविक्रेत्यांना कर्ज देणारे मध्य प्रदेश देशात पहिले
गुजरात पिछाडीवर; ६.३० लाख पथविक्रेत्यांना कर्जवाटप
देशातील तरुणांना स्वावलंबी बनवून रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकारतर्फे विविध योजना राबवल्या जातात. त्याचबरोबर छोट्या-छोट्या व्यवसायांत गुंतलेल्या लोकांवरही सरकार विशेष लक्ष देत आहे. त्यासाठी केंद्र सरकार योजना राबवत आहे. केंद्राची पीएम स्वनिधी योजनाही त्यापैकीच एक आहे. या योजनेंतर्गत रस्त्यावरील विक्रेत्यांना व्यावसायासाठी केंद्र सरकारच्या माध्यमातून ५० हजार रुपयांपर्यंत बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येते. विशेष म्हणजे, एकदा कर्जाची परतफेड केल्यानंतर, लाभार्थीला दुसऱ्यांदा कर्जाच्या स्वरूपात कोणत्याही व्याजदराशिवाय दुप्पट रक्कम मिळू शकते. या योजनेअंतर्गत घेतलेल्या कर्जाची रक्कम एका वर्षाच्या कालावधीत फेडता येते. याशिवाय, मासिक हप्त्यांमध्येही परतफेडचा पर्याय आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी तुम्हाला कोणत्याही गॅरंटरची गरज नाही. एका कुटुंबातील एकच व्यक्ती पीएम स्वनिधी योजनेचा लाभ घेऊ शकते. या योजनेअंतर्गत देशभरातून आतापर्यंत तब्बल १ कोटी ३ लाख ७ हजार १५ पथविक्रेत्यांचे अर्ज पात्र ठरले आहेत. त्यापैकी ९२ लाख ७३ हजार ७९० पथविक्रेत्यांना १२ हजार ८६७ कोटींचे कर्ज मंजूर झाले असून, त्यापैकी ८८ लाख ३९ हजार ६५३ पथविक्रेत्यांना १३ सप्टेंबर २०२४ अखेर १२ हजार १३३ कोटींची कर्ज रक्कम वाटपही झाली आहे.
पथविक्रेत्यांच्या कर्जवाटपात नाशिक राज्यात चौथ्या स्थानावर आहे. दिल्ली, अहमदाबाद व लखनौ ही शहरे अनुक्रमे पहिल्या, दुसऱ्या आणि तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. नाशिकमधून ५२,९३३ पथविक्रेत्यांचे अर्ज पात्र ठरले आहेत. ५०,३९८ पथविक्रेत्यांना ६६.०३ कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे. त्यापैकी ४६,९४३ पथविक्रेत्यांना ५९.९३ कोटींचे कर्जवाटपही करण्यात आले आहे.
मंजूर अर्ज- ११,१८,२८९
कर्ज वाटप- ९,९१,३०७
उद्दिष्टपूर्ती- ८८.४७ टक्के
राज्य- पात्र अर्ज- मंजूर अर्ज- कर्जवाटप
मध्य प्रदेश- १५३५३००- १२,६९,३६९- १२,३१,०६७
उत्तर प्रदेश- २०,६०,८९६- १९,३९,९१७- १८,९८,६२८
महाराष्ट्र- १३,५१,९५१- ११,१८,२८९- ९,९१,३०७
तेलंगाना- ८,२१,३०५- ६,९०,८६९- ६,८२,९१५
गुजरात- ७,९४,७०५- ६,४९,६३८- ६,३०,००८
महापालिका- पात्र अर्ज- मंजूर अर्ज- कर्जवाटप
दिल्ली- ३,४८,५१८- २,४५,१८३- २,१८,६१०
अहमदाबाद- २,१६,५७६- १,७६,५१५- १,६९,८०९
लखनौ- १,७२,७३०- १,६४,६५१- १,६२,१८२
