नाशिक : भटक्या कुत्र्यांच्या निर्बिजीकरणाच्या धर्तीवर आता भटक्या मांजरांची नसबंदी केली जाणार आहे. राज्य मानवी हक्क आयोगाने यासंदर्भात राज्य शासनाला निर्देश दिले असून सर्व महापालिका, नगर परिषदा, व नगरपंचायतींना भारतीय जीवजंतू कल्याण मंडळाच्या (अॅनिमल वेल्फेअर बोर्ड आॅफ इंडिया) मार्गदर्शक सूचनांनुसार मांजरांच्या नसबंदीची शस्त्रक्रिया करण्याचे आदेश दिले आहेत. नाशिक महापालिका पुढील वर्षापासून या मोहिमेला प्रारंभ करणार असून, त्यासाठी अंदाजपत्रकात तरतूद करण्यात येणार आहे.
राज्यात भटक्या कुत्र्यांची वाढती संख्या मर्यादित ठेवण्यासाठी, रेबीज निर्मूलनासाठी तसेच मनुष्य आणि कुत्रा संघर्ष टाळण्यासाठी भटक्या व मोकाट कुत्र्यांचे निर्बिजीकरण करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. यासाठी ११ आॅगस्ट २०१६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार राज्यस्तरीय देखरेख समितीदेखील स्थापन करण्यात आली असून प्राणी जन्मदर नियंत्रण संस्था अर्थात अॅनिमल बर्थ कंट्रोल बोर्डाचीही स्थापना केली आहे. या माध्यमातून राज्यभरातील महापालिका क्षेत्रात भटक्या कुत्र्यांच्या संख्येवर नियंत्रण राखण्यासाठी कुत्र्यांवर निर्बिजीकरणाची शस्त्रक्रिया केली जात आहे. नाशिक महापालिकेत तर भटक्या कुत्र्यांवर २००७ पासून अशा प्रकारची निर्बिजीकरणाची शस्त्रक्रिया केली जात आहे. त्या धर्तीवर आता मांजरांवरदेखील निर्बिजीकरणाची शस्त्रक्रिया करण्याचे निर्देश राज्य मानवी हक्क आयागाने सुमोटो दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान शासनाला दिले आहेत. त्यानुसार भटक्या मांजरांचा उपद्रव कमी करण्यासाठी, त्यांचे निर्बिजीकरण, लसीकरण करण्याचे निर्देश नगर परिषद प्रशासन संचालनालयाच्या आयुक्तांनी राज्यातील सर्व महापालिका, नगर परिषदा व नगरपंचायतींना दिले आहेत.
मांजरांच्या नसबंदीसाठी भारतीय प्राणी कल्याण मंडळाची मान्यताप्राप्त एजन्सी नियुक्त करावी लागणार आहे. नसबंदी कार्यक्रमासाठी पुरेशी जागा, शस्त्रक्रिया गृह, मांजरींसाठी शस्त्रक्रियेनंतरची काळजी, दवाखाना, स्वयंपाकघर, गोदाम, मांजरींची वाहतूक करण्यासाठी वाहन आणि पात्र पशुवैद्यकीय डॉक्टर असणे आवश्यक आहे. यासाठी २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाच्या अंदाजपत्रकात तरतूद करण्याची मागणी पशुसंवर्धन विभागाने लेखा व वित्त विभागाकडे नोंदविली आहे.
भटक्या कुत्र्यांप्रमाणेच भटक्या मांजरांना पकडण्यासाठी संबंधित एजन्सींमार्फत पथके तयार केली जातील. मांजरींना सापळा रचून पकडले जाईल. निर्बिजीकरण केंद्रात आणून त्यांच्यावर शस्त्रक्रिया केली जाईल. औषधोपचार व आहाराची व्यवस्था केली जाईल. विहित कालावधीनंतर मांजर जेथून पकडून आणली असेल त्याच ठिकाणी पुन्हा सोडून दिले जाईल. यासाठी प्रतिमांजर सुमारे दोन हजार रुपयांचा खर्च अपेक्षित असणार आहे.
राज्य मानवी हक्क आयोग तसेच शासनाच्या निर्देशांनुसार नाशिक महापालिकेच्या पशुसंवर्धन विभागामार्फत पुढील आर्थिक वर्षापासून मांजरांच्या नसबंदी अर्थात निर्बिजीकरणाच्या शस्त्रक्रियेला प्रारंभ केला जाणार आहे. यासाठी आगामी अंदाजपत्रकात तरतूद केली जाणार आहे.
- डॉ. प्रमोद सोनवणे, पशुवैद्यकीय अधिकारी, महापालिका
