नाशिक : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी (दि.४) होत असलेली सुनावणी पुन्हा एकदा लांबणीवर पडली आहे. उन्हाळ्याच्या सुटीनंतर या याचिकेवर सुनावणी घेवू, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे पावसाळ्यापूर्वी महापालिका आणि जिल्हापरिषद निवडणूका होण्याची शक्यता आता पुर्णत: मावळली असून, दिवाळीनंतरच या निवडणुकांचा बार उडण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, निवडणूका पुन्हा लांबणीवर पडल्याने इच्छूकांचा मात्र हिरमोड झाला आहे.
सुरूवातीला कोरोना, त्यानंतर ओबीसी आरक्षण आणि पाठोपाठ प्रभागरचनेचा वाद यामुळे नाशिकसह राज्यातील २५ महापालिकांच्या निवडणुका गेल्या तीन वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. ओबीसी आरक्षणाला राज्य शासनाने हिरवा कंदील दर्शविला असला, तरी आधी जाहीर झालेल्या ९२ नगरपरिषदांमध्येही हे आरक्षण मिळावे यासाठी तत्कालिन एकनाथ शिंदे सरकार पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात गेले. त्यासोबतच महाविकास आघाडीच्या सत्ताकाळातील प्रभागरचना ४ ऑगस्ट २०२२ रोजी एका अध्यादेशाने सरकारने बदलली. त्याविरोधात दाखल याचिकेवर गेल्या वर्षी २२ ऑगस्टला २०२२ सर्वोच्च न्यायालयाने 'जैसे थे' आदेश दिला. त्यानंतर आजपर्यंत या प्रकरणाची सुनावणी सातत्याने लांबत चालली आहे. लोकसभा निवडणूकांपाठोपाठ आलेल्या विधानसभा निवडणूकांमुळे सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणावर सुनावणी होवू शकली नाही. गेल्या दोन महिन्यात तीन वेळा सुनावणी लांबणीवर पडली होती. मंगळवारी याबाबत सुनावणी होवून निकाल येईल, अशी अपेक्षा होती. परंतु, मंगळवारी देखील यावर सुनावणी होवू शकली नाही. न्यायालयाने आता उन्हाळ्याच्या सुटीनंतर या याचिकेवर सुनावणी घेवू, असे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे सदरची सुनावणी आता जूननंतर होणार असल्याने पावसाळ्यापूर्वी निवडणुकांची शक्यता आता पुरती मावळली आहे.
लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला बहुमत मिळाल्याने आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा होईल, असे सांगितले जात होते. या निवडणुकांसाठी महायुतीसह महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांकडून जोरदार तयारी सुरू होती. न्यायालयातील सुनावणीकडे सर्वांचेच लक्ष लागले होते. परंतु पुन्हा एकदा तारीख पदरी पडली असून या निवडणुका आणखी लांबणीवर गेल्या आहेत. त्यामुळे इच्छूकांचा हिरमोड झाला आहे.
