डॉ. राहुल रनाळकर
सेलिब्रिटींच्या एका जाहिरातीसाठी कंपन्या कोट्यवधी रुपये खर्च करतात, कारण त्यांना केवळ उत्पादन विकायचे नसते, तर त्या उत्पादनाभोवती विश्वास, प्रतिष्ठा आणि ग्लॅमरचे वलय निर्माण करायचे असते. पडद्यावरचा नायक जेव्हा एखादी वस्तू वापरताना दिसतो, तेव्हा ती वस्तू केवळ वस्तू राहत नाही; तिच्याशी त्या कलाकाराची लोकप्रियता जोडली जाते. त्यामुळेच एखाद्या प्रतिबंधित उत्पादनाची थेट जाहिरात करता येत नसेल, तर त्याच बँडची ओळख दुसऱ्या नावाने प्रेक्षकांसमोर आणण्याचा मार्ग शोधला जातो. महाराष्ट्राच्या अन्न व औषध प्रशासनाने ११ ऑगस्ट २०२६ रोजी शाहरुख खान, अजय देवगण आणि टायगर श्रॉफ यांना 'विमल इलायची'च्या जाहिरातीसंदर्भात कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्याने हा जुना प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. मुद्दा केवळ तीन अभिनेत्यांचा नाही; पैशाच्या बदल्यात प्रसिद्धी वापरताना सामाजिक जबाबदारीची सीमारेषा नेमकी कुठे आखायची, हा त्याहून मोठा प्रश्न आहे.
बॉलिवूडच्या पडद्यावर एखादा कलाकार दिसला की, बा लाखो डोळे आपोआप त्याच्याकडे वळतात. तो एखादा संवाद बोलतो, एखादा पोशाख घालतो, एखादी गाडी चालवतो किंवा एखादे उत्पादन हातात घेतो, तेव्हा त्याचा परिणाम सामान्य जाहिरातीपेक्षा कितीतरी मोठा असतो. कारण सेलिब्रिटी केवळ जाहिरात करत नसतो; तो आपल्या प्रतिमेची ताकद त्या उत्पादनाला देत असतो. कंपन्या त्यासाठी पैसे देतात ते उत्पादनाच्या गुणवत्तेसाठी नव्हे, तर त्या कलाकाराच्या लोकप्रियतेसाठी. म्हणूनच सेलिब्रिटी जाहिरात ही केवळ व्यावसायिक व्यवहार राहत नाही. त्या व्यवहारात समाजावर होणाऱ्या परिणामाची छायाही असते. ११ ऑगस्टला महाराष्ट्र 'एफडीए'ने शाहरुख खान, अजय देवगण आणि टायगर श्रॉफ यांना 'विमल इलायची'शी संबंधित जाहिरातीबाबत नोटिसा बजावल्या.
या जाहिरातीमधून प्रतिबंधित पानमसाल्याचा अप्रत्यक्ष प्रचार होत असल्याचा 'एफडीए'चा आक्षेप आहे. अर्थात, कारणे दाखवा नोटीस म्हणजे दोष सिद्ध झाला, असा अर्थ नाही. संबंधित कलाकारांना आपली बाजू मांडण्याचा पूर्ण अधिकार आहे आणि अंतिम निष्कर्ष कायदेशीर प्रक्रियेतूनच सामोर येईल. मात्र, या निमित्ताने निर्माण झालेला नैतिक प्रश्न कोणत्याही नोटीसपेक्षा मोठा आहे.
पानमसाला, तंबाखू आणि गुटखा यांसारख्या उत्पादनांच्या जाहिरातींवर निर्बंध असताना सरोगेट जाहिरातींचा मार्ग वापरला जातो, ही काही नवीन बाब नाही. एखाद्या बँडचे नाव, त्याचा लोगो, रंगसंगती, संगीत, टॅगलाइन किंवा प्रसिद्ध चेहरा दुसन्या उत्पादनाच्या नावाखाली प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवला जातो. जाहिरातीत 'इलायची' असते, 'माउथ फ्रेशनर' असते किंवा दूसरे एखादे उत्पादन असते; पण ग्राहकाच्या मनात रुजणारी ओळख मात्र त्याच ब्रेडची असते, असा आरोप वारंवार केला जातो. कायद्याच्या चौकटीत या जाहिरातींचे मूल्यमापन करणे हा नियामकांचा विषय आहे; परंतु सामान्य ग्राहकाच्या दृष्टिकोनातून पाहिले तर जाहिरातीचा अंतिम परिणाम महत्वाचा ठरतो. जाहिरातीत नेमके काय विकले जाते आणि प्रेक्षकाच्या मनात नेमके काय पोहोचवले जाते, यातील अंतर वाढले की जाहिरातीची नैतिकता संशयाच्या भोवऱ्यात येते.
याच ठिकाणी सेलिब्रिटींची भूमिका अधिक महत्त्वाची ठरते एखाद्या सामान्य व्यक्तीने एखाद्या उत्पादनाची जाहिरात केली तर त्याचा प्रभाव मर्यादित असू शकतो. पण शाहरुख खान, अजय देवगण किंवा टायगर श्रॉफ यांच्यासारख्या कलाकारांचे समीकरण वेगळे आहे. त्यांच्या नावाला स्वतंत्र बाजारमूल्य आहे. त्यांच्या एका जाहिरातीला कोट्यवधी लोक पाहतात. त्यांच्या सोशल मीडिया पोस्टला लाखो लोक प्रतिसाद देतात. त्यांच्या स्टाइलची नक्कल केली जाते, त्यांच्या संवादांची चर्चा होते आणि त्यांच्या जीवनशैलीचा प्रभाव तरुणांवर पडतो. त्यामुळे त्यांचा एखादा व्यावसायिक निर्णय हा केवळ त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्याचा भाग राहत नाही. तो सार्वजनिक प्रभावाचा भाग बनतो. म्हणूनच 'मी फक्त जाहिरात केली' हा बचाव कायदेशीरदृष्ट्या कितीही तपासता येण्यासारखा असला, तरी सामाजिक आणि नैतिक कसोटीवर तो पुरेसा आहे का? हा प्रश्न विचारला जाणे स्वाभाविक आहे.
कलाकारांना पैसा कमावण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. अभिनयातून, जाहिरातींमधून, बैंड एंडोर्समेंटमधून कोट्यवधी रुपये कमावणे ही त्यांच्या व्यावसायिक कर्तृत्वाचीच फलश्रुती आहे. त्यांच्यावर प्रत्येक गोष्टीसाठी नैतिक पोलिसगिरी करणेही योग्य नाही. मात्र, जेव्हा एखाद्या जाहिरातीचा संबंध सार्वजनिक आरोग्याशी जोडला जातो, तेव्हा समीकरण बदलते. एखाद्या उत्पादनामुळे व्यसनाधीनता वाढू शकते, आरोग्यावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो किंवा त्याच उत्पादनाच्या थेट जाहिरातीवर कायदेशीर निर्बंध आहेत, अशा वेळी सेलिब्रिटीने 'कंपनीने मला पैसे दिले आणि मी जाहिरात केली' एवढ्यावर थांबणे योग्य ठरेल का? हा विचार प्रत्येक कलाकाराने स्वतःशी करायला हवा. कारण जाहिरातीचा करार कागदावर दोन पक्षांमध्ये असतो; पण त्याचा परिणाम समाजातील लाखो लोकांवर होऊ शकतो.
विशेषतः तरुण पिढीच्या संदर्भात हा मुद्दा अधिक गंभीर आहे. आजची पिढी सेलिब्रिटीशी पूर्वीपेक्षा अधिक जवळची आहे. सोशल मीडिया, रील्स, यू-ट्यूब आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्ममुळे कलाकार आता केवळ सिनेमाच्या पडद्यावर दिसत नाहीत; ते दररोजच्या आयुष्याचा भाग झाले आहेत. त्यांच्या आवडी-निवडी, कपडे, गाड्या, खाद्यपदार्थ, व्यायाम, प्रवास आणि जीवनशैली सतत तरुणर्णाच्या नजरेसमोर असते. अशा परिस्थितीत एखादा लोकप्रिय कलाकार एखाद्या उत्पादनाला आकर्षक, प्रतिष्ठित किंवा आधुनिक जीवनशैलीशी जोडतो तेव्हा त्याचा मानसशास्त्रीय परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 'आपला आवडता स्टार हे करतोय, म्हणजे ते इतके वाईट नसावे', असा विचार नकळत मनात निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे सेलिब्रिटींच्या जाहिरातींमध्ये उत्पादनापेक्षा व्यक्तिमत्त्वाचा प्रभाव अधिक असतो.
म्हणूनच 'सेलिब्रिटींची जबाबदारी किती?' हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. कलाकार डॉक्टर नसतो, समाजशाकाज्ञ नसतो किंवा सरकारचा अधिकारीही नसतो, प्रत्येक उत्पादनावे वैज्ञानिक परीक्षण करणे ही त्याची जबाबदारी नाही. पण एखाद्या उत्पादनाभोवती सार्वजनिक वाद, आरोग्यविषयक चिंता किंचा कायदेशीर निर्बंध असल्याची माहिती असतानाही केवळ मोठ्या मानथनासाठी त्याचा प्रचार करायचा की नाही, हा निर्णय मात्र कलाकार घेऊ शकतो. काही कलाकारांनी अशा जाहिराती नाकारण्याचा मार्ग स्वीकारला आहे. हा मार्ग प्रत्येकानेच स्वीकारावा, असा आग्रह नसला तरी प्रसिद्धीबरोबर विवेक वापरण्याची अपेक्षा निश्चितच अवाजवी नाही.
या प्रकरणात महाराष्ट्र 'एफडीए'ची भूमिकाही महत्त्वाची आहे. मोठ्या कलाकारांना नोटीस बजावली म्हणून त्याकडे केवळ प्रसिद्धी मिळवण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहणे योग्य ठरणार नाही. जर नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचा प्राथमिक संशय असेल, तर कोणतीही व्यक्त्ती कितीही मोठी असली तरी तिच्याकडे स्पष्टीकरण मागण्याचा अधिकार आणि कर्तव्य नियामक यंत्रणेकडे असते. कायद्याची खरी ताकद तेव्हाच दिसते, जेव्हा त्याची अंमलबजावणी व्यक्त्तीच्या लोकप्रियतेनुसार बदलत नाही. सामान्य जाहिरातदार असो किंवा देशातील सर्वाधिक लोकप्रिय अभिनेता असो, नियम समान असले पाहिजेत. त्याचबरोबर 'एफडीए'ची कारवाई केवळ कलाकारांपुरती मर्यादित राहता कामा नये. जाहिरात तयार करणारी एजन्सी, बँड मालक, जाहिरात प्रसारित करणारे माध्याम, डिजिटल प्लॅटफॉर्म आणि संपूर्ण मार्केटिंग यंत्रणा यांचीही भूमिका तपासली पाहिजे. कारण पडद्यावर दिसणाऱ्या चेह-याच्या मागे मोठी व्यावसायिक यंत्रणा कार्यरत असते.
खरे तर हा प्रश्न केवळ पानमसाल्यापुरता मर्यादित नाही. दारू, तंबाखू, ऑनलाइन बेटिंग, जुगारसदृश अॅप्स, अतिअनारोग्यकारक खाद्यपदार्थ किंवा तरुणांना आकर्षित करणाऱ्या इतर उत्पादनांच्या जाहिरातींमध्येही सेलिब्रिटींच्या भूमिकेवर भविष्यात अधिक गंभीर चर्चा होणार आहे. डिजिटल माध्यमांनी जाहिरातींची सीमा आणखी अस्पष्ट केली आहे. एखादी पोस्ट जाहिरात आहे की वैयक्तिक शिफारस, एखादा व्हिडिओ ब्रड प्रमोशन आहे की मनोरंजन, हे अनेकदा सामान्य प्रेक्षकाला लगेच कळत नाही. अशा वेळी प्रसिद्ध व्यक्तींनी स्वतःसाठी काही नैतिक मर्यादा आखण्याची गरज अधिकच वाढते.
जाहिरात उद्योगालाही या चर्चेतून काही प्रश्न स्वीकारावे लागतील. ग्राहकाला उत्पादन विकण्यासाठी मानसशास्त्रीय तंत्रांचा वापर करणे हा जाहिरात व्यवसायाचा भाग आहे. पण कायद्याच्या मर्यादा चुकवून प्रतिबंधित उत्पादनाची ब्रेड ओळख जिवंत ठेवण्याचा प्रयत्न होत असेल, तर त्या पद्धतीवर प्रश्न उपस्थित होणारच. 'कायद्याने थेट बंदी नाही' आणि 'ही जाहिरात नैतिकदृष्ट्या योग्य आहे' यामध्ये मोठा फरक आहे. प्रत्येक कायदेशीर गोष्ट नैतिक असेलच असे नाही. समाजाची संवेदनशीलता आणि सार्वजनिक आरोग्याचा विचार केवळ कायद्याच्या अक्षरात मावणारा नसतो.
आजच्या काळात सेलिब्रिटी म्हणजे फक्त्त अभिनेता किंवा अभिनेत्री राहिलेला नाही. तो एक प्रभावक आहे. त्याच्या एका वाक्याने एखाद्या वस्तूची विक्री वाढू शकते, एखाद्या विचाराला लोकप्रियता मिळू शकते किंवा एखाद्या सामाजिक मोहिमेला मोठी ताकद मिळू शकते. त्यामुळे स्टारडम ही केवळ प्रसिद्धी नसून सामाजिक भांडवल आहे. या भांडवलाचा वापर कुठे करायचा, याचा निर्णय त्या व्यक्तीला घ्यावा लागतो. पैसा, लोकप्रियता आणि सामाजिक जबाबदारी यांचा समतोल साधण्याची अपेक्षा त्यामुळेच निर्माण होते.
शेवटी, या प्रकरणात शाहरुख खान, अजय देवगण किया टायगर श्रॉफ दोषी आहेत की नाहीत, हे ठरवण्याचे काम कायदेशीर प्रक्रियेचे आहे. त्यांच्यावर आरोप सिद्ध झालेला आहे, असे म्हणणे धाईचे ठरेल, पण या प्रकरणाने समाजासमोर एक आरसा नक्कीच धरला आहे. त्या आरशात फक्त तीन कलाकार दिसत नाहीत; त्यात जाहिरातदार दिसतो, उद्योग दिसतो, नियामक यंत्रणा दिसते, माध्यमे दिसतात आणि आपण ग्राहकही दिसतो. सेलिब्रिटीला जाहिरात करण्याचा अधिकार आहे, कंपन्यांना आपल्या उत्पादनाचा प्रचार करण्याचा अधिकार आहे; पण समाजालाही त्या जाहिरातीच्या परिणामावर प्रश्न विचारण्याचा अधिकार आहे.
प्रसिद्धी जितकी मोठी, तितकी जबाबदारीही मोठी असते. एखाद्या कलाकाराला एका जाहिरातीमधून कोट्यवधी रुपये मिळू शकतात; पण त्याच्या एका प्रतिमेमुळे लाखो तरुणांच्या मनात एखाद्या उत्पादनाबद्दल निर्माण होणारा स्वीकार हा वैशापेक्षा मोठा परिणाम असू शकतो. म्हणूनच प्रश्न 'स्टारने जाहिरात केली की नाही?' एवढाच नसून 'स्टारने आपल्या प्रभावाचा वापर कशासाठी केला?' हा आहे. ११ ऑगस्टच्या 'एफडीए'च्या नोटिशींनी सुरू केलेली चर्चा तीन कलाकारांपुरती थांबू नये; ती सेलिब्रिटी संस्कृती, जाहिरात उद्योग आणि सार्वजनिक आरोग्य यांच्यातील नात्याचा पुनर्विचार करण्यापर्यंत पोहोचली पाहिजे.
कारण शेवटी समाज कलाकाराला केवळ त्याने पडद्यावर साकारलेल्या भूमिकांसाठी लक्षात ठेवत नाही; तो कलाकाराने आयुष्यात घेतलेल्या भूमिकांसाठीही लक्षात ठेवतो. पैसा कमावणे चुकीचे नाही, प्रसिद्धी उपभोगणे चुकीचे नाही आणि जाहिराती करणेही चुकीचे नाही. पण प्रसिद्धीची किंमत जर समाजाच्या आरोग्याने मोजायची वेळ आली, तर त्या व्यवहाराचा पुनर्विचार करणे आवश्यक ठरते. स्टार मोठा असावा, लोकप्रिय असावा, श्रीमंतही असावा; पण समाजाच्या आरोग्यापेक्षा मोठा नसावा. कारण स्टारडम ही ताकद आहे आणि प्रत्येक ताकदीसोबत जबाबदारी येते.
