जागतिक पातळीवर क्रीडा कौशल्याने देशाचे नाव उज्ज्वल करणाऱ्या खेळाडूंसाठी राज्य शासनाने थेट शासकीय नियुक्तीसाठी क्रीडा विभागात सहा संवर्गांची ५५१ पदे मंजूर केली आहेत. याबाबतचा शासन निर्णय नुकताच जाहीर करण्यात आला असून, जागतिक पातळीवर पदक मिळविणाऱ्या खेळाडूंना शासन सेवेमध्ये थेट नियुक्ती मिळणार आहे. यासाठी अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय समिती तयार करण्यात आली आहे.
जागतिक कीर्तीच्या राज्यातील खेळाडूंची नियुक्ती क्रीडा प्रशिक्षण सहसंचालक, उपसंचालक, मुख्य क्रीडा कार्यकारी अधिकारी, क्रीडा कार्यकारी अधिकारी, क्रीडा विकास अधिकारी, सहायक क्रीडा विकास अधिकारी यापदी होणार आहे. यापैकी सहसंचालक, उपसंचालक, मुख्य क्रीडा कार्यकारी अधिकारी, क्रीडा कार्यकारी अधिकारी ही राजपत्रित, तर इतर पदे अराजपत्रित दर्जाची आहेत. ऑलिम्पिक स्पर्धा, पॅराऑलिम्पिक आणि आशियाई क्रीडा स्पर्धेत पदक मिळविलेल्या खेळाडूंना या निर्णयाचा मोठा लाभ होणार आहे. राज्य सरकारने खेळाडूंबाबत घेतलेल्या या निर्णायमुळे विविध खेळांमध्ये चांगली कामगिरी करू इच्छिणाऱ्या तरुणांना प्रोत्साहन मिळणार आहे.
राज्य शासनाने याबाबत घेतलेल्या निर्णयानुसार, ऑलिम्पिक, पॅराऑलिम्पिक, आशियाई क्रीडा स्पर्धा, पॅराआशियाई क्रीडा, जागतिक क्रीडा, वर्ल्ड पॅराऑलिम्पिक गेम्स, कॉमनवेल्थ क्रीडा, कॉमनवेल्थ पॅरागेम्स, अर्जुन पुरस्कारप्राप्त खेळाडू यांच्यासाठी पात्रतेनुसार क्रीडा विभागातील विविध संवर्गांची पदे तयार करण्यात आली आहेत.
रिओ ऑलिम्पिकमध्ये कविता राऊत, ललिता बाबर आणि दत्तू भोकनळ सहभागी झाले होते. तिघांनी शासकीय नोकरीसाठी अर्जप्रणाली सोबत केली असली, तरी तिघांपैकी ललिता बाबर यांनाच उपजिल्हाधिकारीपदी थेट नियुक्ती देण्यात आली आहे, तर दत्तू भोकनळ आणि कविता राऊत हे नियुक्तीपासून वंचित आहेत. जुन्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील फक्त हे दोनच खेळाडू पात्र असल्याने राज्य शासन यांना जुन्या शासन निर्णयानुसार नियुक्त्या देणार का? हे बघणे महत्त्वाचे आहे.
गेल्या काही वर्षांमध्ये राज्य शासनाने काही खेळाडूंना विशेष बाब म्हणून नियुक्ती दिली आहे. त्यामध्ये हिंदकेसरी सुनील साळुंखे, लतिका माने, विजय चौधरी, राहुल आवारे यांचा समावेश आहे.
