महापालिकेला अधिकारी-कर्मचारी नियुक्त करण्याच्या सूचना
संभाव्य आपत्तीची जबाबदारी झटकली
नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
गोदावरी नदीपात्रातील पूरनियंत्रणासाठी उभारण्यात आलेल्या मेकॅनिकल गेटच्या संचालनाची जबाबदारी महापालिकेवर सोपविण्याची प्रक्रिया सुरू असताना स्मार्ट सिटी कंपनीने प्रकल्पाच्या जबाबदारीतून अंग काढण्याची भूमिका घेतली आहे. गेटच्या सुरक्षित संचालनासाठी महापालिकेने संपर्क अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करावी, तसेच गेटच्या उघडझापासाठी लेखी कार्यपद्धती निश्चित करावी, अशा सूचना कंपनीने दिल्या आहेत.
भविष्यात गेटच्या संचालनामुळे किंवा पाण्याच्या पातळीत होणाऱ्या बदलांमुळे कोणतीही हानी झाल्यास त्याची जबाबदारी कंपनीवर राहणार नसल्याचेही पत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
गोदावरी नदीपात्रातील पूरनियंत्रणासाठी अहिल्यादेवी होळकर पुलाखाली सुमारे २६ कोटी रुपये खर्चून हे मेकॅनिकल गेट उभारण्यात आले आहे.
मात्र, सुरुवातीपासूनच हा प्रकल्प विविध कारणांमुळे वादात राहिला. नदीपात्रातील बांधकामासाठी आवश्यक परवानग्या, पुरातत्त्व विभागाची मंजुरी, काँक्रिटीकरण, न्यायालयीन नोटीस तसेच पर्यावरण आणि ऐतिहासिक वास्तूवर होणाऱ्या संभाव्य परिणामांबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते.
प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर चाचणी घेणे आणि त्यानंतर तीन वर्षे देखभाल व दुरुस्तीची जबाबदारी संबंधित ठेकेदाराकडे असल्याचे नमूद करण्यात आले. सध्या गेटचे ऑपरेशन आणि मेन्टेनन्स ठेकेदारामार्फत केले जात असून, त्यासाठी तीन कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. दरम्यान, प्रकल्प महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्याने त्याच्या संचालनाची जबाबदारी कोणाकडे राहणार, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
गेटच्या संचालनाबाबत सक्षम विभागाकडून स्पष्ट लेखी सूचना मिळणे आवश्यक असल्याचे स्मार्ट सिटी कंपनीने पत्रात नमूद केले आहे. अशा सूचना प्राप्त न झाल्यास पाण्याच्या प्रवाहाचे व्यवस्थापन, पाण्याची पातळी आणि गेटच्या उघडझापामुळे उद्भवणाऱ्या गैरव्यवस्थापनासाठी कंपनी जबाबदार राहणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
तसेच पाण्याच्या प्रवाहात किंवा पातळीत बदल झाल्यास भविष्यात कोणतीही हानी अथवा परिणाम उद्भवल्यास त्याची जबाबदारी कंपनी स्वीकारणार नसल्याची भूमिका पत्रातून मांडण्यात आली आहे. त्यामुळे पूरनियंत्रणासाठी उभारलेल्या या महत्त्वाच्या प्रकल्पाच्या संचालनाची जबाबदारी नेमकी कोणाकडे राहणार, याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे.
नदी आणि बंधाऱ्याची मालकी जलसंपदा विभागाकडे असतानाही प्रकल्प महापालिकेकडे हस्तांतरित केला जात असल्याने विविध विभागांमधील समन्वय आणि जबाबदारी निश्चित करणे आवश्यक झाले आहे.
याच पार्श्वभूमीवर स्मार्ट सिटी कंपनीने महापालिकेला पत्र पाठवून ठेकेदाराच्या कर्मचाऱ्यांसोबत समन्वय साधण्यासाठी संपर्क अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यास सांगितले आहे. गेटचे संचालन सुरक्षित आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने होण्यासाठी लेखी ऑपरेशन प्रोटोकॉल तयार करण्याची सूचनाही करण्यात आली आहे.
