सिन्नर (नाशिक) : सिन्नर नगर परिषदेच्या लोकनियुक्त नगराध्यक्षांसह सदस्य मंडळाचा कार्यकाळ 29 डिसेंबर 2021 रोजी संपुष्टात आला. आज - उद्या निवडणुका होतील या आशेवर विविध पक्षांचे इच्छुक सक्रिय राहिले. मात्र, तब्बल तीन वर्षे आणि पाच महिन्यांनंतर राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने प्रभाग रचनेबाबत कार्यवाहीचे आदेश काढले आहेत. अखेर निवडणुकीच्या कामाला मुहूर्त लागला, या विचाराने इच्छुकांचा जीव भांड्यात पडला आहे.
नव्याने होणार्या प्रभाग रचनेसाठी 2011 ची जनगणना लक्षात घेतली जाणार असल्यामुळे 2022 मध्ये करण्यात आलेली प्रभागरचना जवळपास कायम राहणार असल्याचे संकेत मिळाले आहेत. त्यामुळे सिन्नर नगर परिषदेत यापूर्वी 14 प्रभागांमध्ये प्रत्येकी दोन याप्रमाणे 28 नगरसेवक होते. नव्या रचनेत कदाचित एखादा वॉर्ड तीन सदस्यांचा अथवा एका वाढीव प्रभागात दोन सदस्यांची भर पडेल.
दि. 25 जानेवारी 2022 च्या निर्णयानुसार लगतची जनगणना विचारात घेऊन प्रभाग निश्चिती करण्याचे अध्यादेश राज्य शासनाने काढले आहेत. 2022 च्या प्रभाग निश्चितीत 2011 ची जनगणना विचारात घेण्यात आली होती. त्यातून सिन्नर शहरात 15 प्रभाग निश्चित करण्यात आले होते. त्यावर हरकती मागवून त्या निकाली काढत प्रभाग निश्चिती अंतिम करण्यात आली होती. ओबीसी आरक्षणाबाबत पेच निर्माण झाल्यामुळे या आरक्षणाशिवाय अनुसूचित जाती, जमाती या दोन प्रवर्गांचे आरक्षण काढत प्रभागनिहाय आरक्षणही निश्चित करण्यात आले होते.
राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने प्रभाग रचनेसंदर्भात वेळापत्रक जारी केले असून, दि. 11 जून 2025 पासून प्रभागरचना टप्प्यांना सुरुवात होणार आहे. दि. 22 ऑगस्ट 2025 ते 1 सप्टेंबर 2025 राज्य निवडणूक आयुक्तांनी अंतिम केलेली प्रभाग रचना अधिसूचनेद्वारे प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे.
रितेश बैरागी, मुख्याधिकारी, नगर परिषद, सिन्नर, नाशिक.
ओबीसी प्रवर्गाचे राजकीय आरक्षण कायम ठेवून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. ओबीसींसाठी हा मोठा दिलासा ठरला आहे. त्यामुळे प्रभागरचना 2022 प्रमाणेच राहिली, तरी प्रभागनिहाय जागांच्या आरक्षणात मात्र बदल निश्चित आहे. यापूर्वी अनुसूचित जाती आणि जमाती या दोनच प्रवर्गांसाठी आरक्षण काढण्यात आले होते. त्यात आता ओबीसी प्रवर्गाचे आरक्षण काढावे लागणार आहे.
त्यात महिला आणि सर्वसाधारण असे आरक्षण काढण्यात आले होते. त्याला ओबीसी संघटनांनी कडाडून विरोध दर्शवला होता. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे आरक्षण कायम ठेवून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. परिणामी आरक्षणातही फेरबदल होतील. यावेळी देखील लोकनियुक्त नगराध्यक्ष निवडला जाणार आहे.
