विकास गामणे
नाशिक : निधी वितरणासाठी शासनाने लादलेली ‘व्हीपीडीए’ ही डिजिटल आर्थिक प्रणाली जिल्हा परिषदांच्या गळ्याचा फास ठरली आहे. या प्रणालीमुळे राज्यभरात सिंधुदुर्गसह सुमारे १२ जिल्हा परिषदांचा तब्बल ७०० कोटींहून अधिक निधी खर्च करण्यात न आल्याने शासनाकडे परत गेला आहे. यात काही जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका होत्या. गेलेला निधी परत मिळणार नाही, असे शासनाने धोरण स्वीकारले आहे. कोट्यवधींचा निधी परत गेल्याने अनेक विकासकामांना कायमचा ब्रेक लागला आहे.
शासनाकडून जिल्हा परिषदांना जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून विकासकामांसाठी निधी दिला जातो. हा निधी खर्चासाठी जिल्हा परिषदांना आतापर्यंत दोन वर्षांचा कालावधी मिळत होता. मात्र, शासनाने गतवर्षांपासून निधी वितरणासाठी व्हीपीडीए प्रणाली लागू केली आहे. जिल्हा परिषदांमध्ये विकासकामांची देयके अदा करण्यासाठी ही डिजिटल आर्थिक प्रणाली लागू केली आहे. या प्रणालीमुळे निधी खर्च करण्यासाठी कालावधी कमी झाला आहे. जुन्या नियमांनुसार मिळणारी सवलत किंवा मुदतवाढ कमी होऊन आता निधी वेळेत तथा प्रामुख्याने एका वर्षात खर्च करणे बंधनकारक आहे. याच प्रणालीचा फटका १२ जिल्हा परिषदांना बसला असून त्यांचा निधी परत गेला आहे.
कोकणला फटका
पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर, छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, धाराशिव, लातूर, रायगड, रत्नागिरी, नाशिक, नांदेड, अहिल्यानगर आणि सिंधुदुर्ग या जिल्हा परिषदांचा निधी अखर्चित राहून परत गेला. यात पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर, छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, धाराशिव, लातूर, रायगड, रत्नागिरी, आणि सिंधुदुर्ग या जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका जानेवारी ते फेब्रुवारी दरम्यान झाल्या. त्यांचा निधी अखर्चित राहिला. परिणामी, हा निधी शासनाकडे जमा झाला. नाशिक, अहिल्यानगर, नांदेड या जिल्हा परिषदांचा निवडणुका नसतानाही व्हीपीडीए प्रणालीमुळे निधी वेळेत खर्च होऊ शकलेला नाही.
