नाशिक : गोदावरी नदीच्या प्रदूषणमुक्तीसाठी उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन प्रशासनाकडून होत नसल्याची खंत व्यक्त करत, नदी प्रदूषणमुक्तीसंदर्भातील आदेशांचे पालन करण्यासाठी न्यायालयाने सर्व शासकीय यंत्रणांना विशिष्ट कालमर्यादा घालून द्यावी, अशा आशयाचा अर्ज पर्यावरणप्रेमी राजेश पंडित यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केला आहे. कालमर्यादेत आदेशांची अंमलबजावणी न झाल्यास आगामी कुंभमेळ्यात गोदावरीत स्नानास बंदी घालावी, अशी मागणी पंडित यांनी या अर्जाद्वारे केली आहे.
गोदावरीसह उपनद्यांच्या प्रदूषणाविरोधात राजेश पंडित यांनी २०१२ मध्ये उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत नाशिक महापालिका, जिल्हाधिकारी कार्यालयासह राज्य शासनाला प्रतिवादी करण्यात आले होते. या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने गोदा प्रदूषणमुक्तीसाठी उपाययोजना सुचविण्याकरिता 'निरी' या पर्यावरण संस्थेची नियुक्ती केली होती. निरीने आपल्या उपाययोजनांचा अहवाल सादर केला होता. या उपाययोजनांची अंमलबजावणी महापालिकेसह शासकीय यंत्रणांकडून केली जाते किंवा नाही यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समिती तसेच या समितीच्या अखत्यारीत विभागनिहाय उपसमित्या नियुक्त करण्यात आल्या होत्या. मात्र, गोदावरी नदी प्रदूषणमुक्तीच्या उपाययोजनांचे पालन होत नसल्याची तक्रार याचिकाकर्ते पंडित यांची आहे. न्यायालयाच्या आदेशांचे आणि निरीच्या सूचनांचे पालन व्हावे यासाठी न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकार यांना निधी द्यावा म्हणून आदेश दिले होते. शासनाकडून निधी उपलब्ध होऊनही नदी प्रदूषण कायम राहिले. याविरोधात पंडित यांनी न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. निखिल पुजारी यांनी अर्ज दाखल केला आहे.
नदी प्रदूषणमुक्तीसाठी संबंधित शासकीय यंत्रणांना कालमर्यादा घालून द्यावी.
दर महिन्याला न्यायालयात अहवाल सादर व्हावा.
अंमलबजावणी न्यायालयाच्या देखरेखीखाली व्हावी.
जोपर्यंत आदेशांचे पालन होत नाही, तोपर्यंत नदी पाणी वापरावर बंदी घालावी.
कालमर्यादेत नदी प्रदूषणमुक्त न झाल्यास कुंभमेळ्यात स्नानावर बंदी आणावी.
गोदावरी नदी प्रदूषणमुक्तीसाठी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी महापालिकेसह सर्व शासकीय यंत्रणांनी केलेली नाही. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशांचा अवमान झाला आहे. यासंदर्भात उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला असून, जोपर्यंत आदेशांचे पालन होत नाही, तोपर्यंत नदीच्या पाणी वापरावर बंदी घालण्याची मागणी केली आहे.
राजेश पंडित, याचिकाकर्ते, नाशिक.
