नाशिक : आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिकमधील गोदाघाट परिसरात 'राम काल पथ' उभारणीला वेग आला आहे. या प्रकल्पासाठी केंद्रीय पर्यटन मंत्रालयाने मंजूर केलेल्या 100 कोटींच्या अर्थसहाय्यापैकी 65 कोटींचा निधी प्राप्त होताच महापालिकेने या प्रकल्पासाठी सल्लागार नियुक्तीकरीता निविदा प्रसिध्द केल्या आहेत.
पर्यटन क्षेत्राला चालना देण्यासाठी केंद्रीय पर्यटन मंत्रालयाने देशातील 23 राज्यांमधील 40 प्रकल्पांना भांडवली गुंतवणुकीसाठी विशेष सहाय्य योजनेंतर्गत मान्यता दिली आहे. या प्रकल्पांवर 3,295 कोटी 76 लाख रुपयांचा खर्च केला जाणार असून त्याद्वारे जागतिक मानांकनानुसार पर्यटन केंद्रांचा विकास करण्याची योजना आहे. यात महाराष्ट्रातील नाशिक व सिंधुदुर्ग या दोन शहरांमधील प्रकल्पांचा समावेश केला आहे.
नाशिकच्या धार्मिक पर्यटनाला चालना देण्यासाठी पंचवटीतील गोदाघाट परिसरात 'राम काल पथ' उभारण्यासाठी 99.14 कोटींचे अर्थसहाय्य मंजूर करण्यात आले आहे. पहिल्या टप्प्यात 65 कोटींचा निधीही महापालिकेला प्राप्त झाला आहे. या निधीतून अहिल्यादेवी होळकर पूल ते टाळकुटेश्वर पूल या दरम्यान सुशोभिकरण त्याचप्रमाणे सीतागुंफा ते श्री काळाराम मंदिर व रामकुंडापर्यंतचा भाग विकसित केला जाणार आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनीही या राम काल पथ प्रकल्पाला चालना देण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले आहे. त्यानुसार विभागीय आयुक्त डॉ. प्रविण गेडाम यांनी या प्रकल्पाला युद्धपातळीवर गती देण्याचा निर्णय घेत, महापालिकेला यासंदर्भातील प्रक्रिया गतीमान करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यासंदर्भात शुक्रवारी (दि.3) महापालिका आयुक्त मनिषा खत्रींसह अधिकाऱ्यांसोबत डॉ.गेडाम यांनी बैठक घेवून निविदा प्रक्रिया तात्काळ राबविण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार महापालिकेनेही सल्लागार नियुक्तीच्या प्रक्रियेला वेग दिला आहे.
राम काल पथ प्रकल्पाचे काम मार्च मध्ये सुरू करण्याचे प्रयत्न आहेत. त्यादृष्टीने पहिल्या टप्प्यात डीपीआर तयार करण्यासाठी सल्लागाराची नियुक्ती केली जाणार आहे. महापालिकेने शनिवारी (दि.4) यासंदर्भात इच्छूक सल्लागारांकडून स्वारस्य देकार मागविले आहेत. निविदेचा कालावधी हा 45 दिवसांचा असतो. परंतु, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी कमी कमी वेळेत प्रक्रिया राबविण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे सल्लागार नियुक्तीसाठी अवघ्या आठ दिवसांची अल्पकाळाची निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. मार्च 2025 पूर्वी कामासाठी ठेकेदाराला कार्यारंभ आदेश देण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे.
