नाशिक : सिंहस्थ बैठकीच्या निमित्ताने नाशिक दौऱ्यावर येत असलेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या स्वागतासाठी प्रशासकीय पातळीवर जोरदार तयारी सुरू असताना सिंहस्थ कामांसाठी महापालिकेमार्फत राबविण्यात आलेली निविदा प्रक्रिया वादाच्या भोवऱ्यात अडकली आहे.
सिंहस्थ आराखड्यांतर्गत उभारल्या जाणाऱ्या पाच पुलांसह अन्य कामांसाठी महापालिकेने राबविलेल्या निविदा प्रक्रियेत केंद्रीय दक्षता आयोगा(सीव्हीसी)च्या मार्गदर्शक सूचनांचे उल्लंघन झाल्याचा गंभीर आरोप करत महापालिकेच्या नुकसानीस जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी शिवसेना ठाकरे गटाचे उपनेते सुधाकर बडगुजर यांनी केली आहे.
नाशिक व त्र्यंबकेश्वर येथे २०२७ मध्ये सिंहस्थ कुंभमेळा होत आहे. सिंहस्थासाठी प्रशासकीय पातळीवर जोरदार तयारी सुरू आहे. सिंहस्थात येणाऱ्या साधु-मंहत व भाविकांना सुविधा पुरविण्यासाठी महापालिकेने सुमारे १५ हजार कोटींचा सिंहस्थ आराखडा शासनाला सादर केला आहे. मात्र अद्याप या आराखड्याला मंजुरी मिळाली नसल्याने सिंहस्थ कामांना सुरुवात होऊ शकली नाही. त्यामुळे साधु-महंतांनी नाराजी व्यक्त केल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सिंहस्थ कामांचा विषय फास्ट ट्रॅकवर घेतला आहे. प्रयागराजच्या धर्तीवर नाशिक-त्र्यंबकेश्वरच्या सिंहस्थाकरीता स्वतंत्र प्राधिकरणाची स्थापना करण्यासाठी प्राधिकरण कायद्याला मंजुरी देण्यात आल्यानंतर रविवारी (दि.१) मुख्यमंत्री फडणवीस स्वत: नाशिक दौऱ्यावर येत असून त्यांच्या उपस्थितीत सिंहस्थ पर्वस्नानाच्या तारखांची घोषणा तसेच सिंहस्थ कामांचा आढावा घेतला जाणार आहे. दरम्यान, सिंहस्थ आराखड्याला मंजुरीच्या अपेक्षेवर महापालिकेने विविध प्रकारच्या ९३ कोटी रुपये खर्चाच्या आठ कामांच्या निविदा प्रक्रियेला सुरूवात केली आहे. मात्र या निविदा प्रक्रियेत केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप बडगुजर यांनी केला आहे.
आठ कामांपैकी पाच कामे पुलांच्या बांधकामांची आहेत. उर्वरित कामे सुशोभिकरण, संरक्षक भिंत उभारणी, रॅम्प तयार करणे या स्वरूपाची आहेत. या कामांच्या निविदांमध्ये अभ्यास न करताच अटी शर्थींचा समावेश करण्यात आला आहे. पुलांच्या कामांव्यतिरीक्त असलेल्या कामांसाठी देखील १०० मीटर लांबींचा पूल व ३० मीटर लांबीचा गर्डर बांधकाम केल्याचा अनुभव दाखला मागितला आहे. ज्या पुलांचे बांधकाम ५५.७५ मीटर, ७६.५० मीटर व १३१ मीटर आहे. त्यामध्ये देखील १०० मीटर लांबीचा पूल व ३० मीटर लांबीचा गर्डरचे बांधकाम केल्याचा अनुभवाचा दाखला मागितला आहे. यामुळे 'सीव्हीसी'चे उल्लंघन झाले आहे, असा दावा बडगुजर यांनी केला आहे.
तपोवन मलनिस्सारण केंद्राजवळ गोदावरी नदीवर नवीन पुल(३५.८९ कोटी), नाशिक पश्चिम विभागातील मिलिंदनगर येथील वाहतुक कोंडी सोडविण्यासाठी नंदिनी नदीवर २४ मीटर डी.पी. रस्त्यावर पुल(१९.२३ कोटी), पंचवटी विभागातील संत गाडगे महाराज पुलाचे रुंदीकरण, मजबुतीकरण व सौंदर्यीकरण(११.३५ कोटी), या पुलालगत डाऊन रॅम्प (५.८५ कोटी), गणेशवाडी भाजी बाजार जवळील वाघाडी नदीलगत संरक्षक भिंत(७.१९ कोटी), नाशिकरोड विभागात वडनेर दुमाला येथे वालदेवी नदीवर अस्तित्वातील पुलालगत नवीन पुल(१३.२६ कोटी).
सिंहस्थ कामांच्या निविदा प्रक्रियेत केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे उल्लंघन झाले आहे. यामुळे महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होणार असल्याने आयुक्तांनी जबाबदारी निश्चित करून संबंधितांवर कारवाई करावी.
सुधाकर बडगुजर, उपनेते, शिवसेना (ठाकरे).
