नाशिक : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशांनुसार सुमारे दोन हजार कोटींची सिंहस्थ कामे निविदा प्रक्रियेत असली तरी अद्याप शासनाकडून निधी मिळू न शकल्याने ही कामे खोळंबण्याची शक्यता आहे. महापालिकेतर्फे या कामांसाठी केवळ निविदा प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार असून, निधी मिळाल्यानंतरच मक्तेदारांना प्रत्यक्ष कार्यारंभ आदेश दिले जाणार आहेत.
येत्या २०२७ मध्ये नाशिकमध्ये सिंहस्थ कुंभमेळा होत आहे. सिंहस्थाची प्रशासकीय तयारी जोरात सुरू आहे. सिंहस्थाच्या नियोजनासाठी शासनाने प्रयागराजच्या धर्तीवर स्वतंत्र प्राधिकरणाची देखील घोषणा केली आहे. या प्राधिकरणाच्या अध्यक्षपदी विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. विविध विभागांच्या एकूण २२ अधिकाऱ्यांचा या प्राधिकरणात समावेश आहे. सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी नाशिक महापालिकेने सुमारे १५ हजार कोटींचा आराखडा तयार केला आहे. परंतु, या आराखड्याला अद्याप शासनाची मंजुरी मिळू शकलेली नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस गेल्या आठ दिवसांपूर्वी नाशिक दौऱ्यावर येऊन गेले. त्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या साधु-महंतांच्या बैठकीत सिंहस्थ पर्वस्नानाच्या तारखा देखील जाहीर केल्या गेल्या. यावेळी त्यांनी सुमारे दोन हजार कोटींची सिंहस्थ कामे निविदा प्रक्रियेत असल्याचे जाहीर केले. प्रत्यक्षात कामांना सुरुवात होऊ शकलेली नाही. सिंहस्थ कालावधीसाठी अल्प कालावधी शिल्लक राहिला असताना अद्याप सिंहस्थ आराखड्याला मंजुरी न मिळाल्याने प्रशासनाला धडकी भरली आहे.
महापालिकेच्या वतीने गोदावरी, वालदेवी व नंदीनी नदीवरील पाच पूल व अन्य काही कामांसाठी निविदा काढल्या आहेत. विशिष्ट ठेकेदाराला डोळ्यासमोर ठेवून राबविण्यात आलेली निविदा प्रक्रिया व पुढील २५ वर्षांसाठी प्रकल्प चालविण्यास दिला जाणार असल्याने महापालिकेचा १६३६ कोटींची मलनिस्सारण योजना वादात सापडली आहे. त्या व्यतिरिक्त स्वच्छता व अन्य कामांसाठी राबविली जाणारी प्रक्रिया न्यायप्रविष्ट आहे. अद्याप साधुग्रामसाठी भुसंपादन झालेले नाही. अमृत-२ योजनेंतर्गत जवळपास साडेचारशे कोटी रुपयांचा प्रकल्पाचा प्रस्ताव शासनाला सादर करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. निधीअभावी सिंहस्थ कामे प्रलंबित राहण्याची शक्यता आहे. महापालिका प्रशासनाने निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतला. परंतु निधी मिळाल्यानंतरच या कामांचे कार्यारंभ आदेश दिले जाणार आहेत.
सिंहस्थासाठी तपोवनात तब्बल एक हजार एकर जागेवर साधुग्रामची उभारणी केली जाणार आहे. यापैकी ७०० एकर जागा भाडेतत्वावर तात्पुरत्या स्वरूपात अधिग्रहीत करण्यात येईल. उर्वरित २८३ एकर जागा संपादीत केली जाणार आहे. यासाठी ५० टक्के रोख तर ५० टक्के टीडीआर स्वरूपात मोबदला अदा करण्याचा प्रस्ताव अंतिम करण्याच्या तयारीत प्रशासन आहे. अर्थात हा प्रस्ताव शेतकऱ्यांनी मान्य जरी केल्यास ५०टक्के निधी देण्यास महापालिकेकडे तरतूद उपलब्ध नाही. या निधीसाठी देखील शासनावर अवलंबून राहावे लागणार आहे. त्यामुळे शासनाने सिंहस्थ निधीचा निर्णय सत्वर घेण्याची आवश्यकता यंत्रणांकडून व्यक्त केली जात
