नाशिक : दोन वर्षांपेक्षा कमी कालावधी राहिलेल्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी ३,०६३.६७ कोटींच्या विकासकामांना कुंभमेळा प्राधिकरणाची तत्त्वत: मंजुरी मिळाली असली, तरी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय शिखर समितीकडून मूळ आराखड्याला अद्याप मंजुरी मिळाली नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. या समितीच्या मंजुरीविना सिंहस्थकामे अंमलबजावणीत आणणे नियमानुसार अशक्य असल्यामुळे प्रशासनाची कोंडी झाली आहे. प्राधिकरणामार्फत प्रस्तावित कामे निविदा प्रक्रियेपर्यंतच रेटता येऊ शकणार असल्यामुळे शिखर समितीच्या अंतिम मंजुरीनंतरच सिंहस्थकामांचा मार्ग मोकळा होऊ शकणार आहे.
नाशिक व त्र्यंबकेश्वर येथे २०२७ मध्ये सिंहस्थ कुंभमेळा होणार आहे. या सिंहस्थासाठी महापालिकेने १५ हजार कोटींचा, तर महापालिकेसह अन्य विभागांचा एकत्रितरीत्या २४ हजार कोटींचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या आराखड्याला मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील ११ मंत्र्यांचा समावेश असलेल्या उच्चस्तरीय शिखर समितीची मान्यता आवश्यक आहे. मात्र अद्याप या समितीच्या बैठकीला मुहूर्त लागलेला नाही.
राज्याच्या विधिमंडळ अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांमध्ये सिंहस्थासाठी जेमतेम एक हजार कोटींची तरतूद झाल्यानंतर कुंभमेळा प्राधिकरणाने सिंहस्थकामांचा प्राधान्यक्रम ठरवत १५ महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधी लागणाऱ्या कामांना चालना देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र मूळ आराखड्याला उच्चस्तरीय समितीची मंजुरी नसल्यामुळे ही कामे केवळ निविदाप्रक्रिया पूर्ण करण्यापर्यंतच कार्यवाहीत आणता येणार आहेत. प्राधिकरणाच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार डिसेंबर २०२५ अखेरपर्यंत मंजूर पुरवणी मागण्यांपैकी १,००४.१२ कोटी, तर मार्च २०२६ पर्यंत ३,०६३.६७ कोटी रुपये खर्च करावे लागणार आहेत. सुधारित अंदाजपत्रकात शासनाकडून निधी वाढवून मिळण्याची शक्यता आहे.
सर्व विभागांची कामांची अंदाजित रक्कम - ५,१४०.०१
सर्व विभागांना डिसेंबरअखेर खर्च - १,००४.१२
मार्च २०२६ अखेरचा खर्च - ३,०६३.६७
महापालिकेने २,०६८.७३ कोटींच्या रस्तेकामांची यादी सादर केली होती. परंतू, निधीच्या तरतुदीचा अंदाज घेऊन १,२०० कोटींची कामे हाती घेण्यास प्राधिकरणाने मान्यता दिली आहे. या रस्तेकामांसाठी पोलिस प्रशासनाकडून प्राधान्यक्रम ठरविला जात आहे.
साधुग्राम भूसंपादनासाठी १,०५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असली, तरी भूसंपादनाचा फॉर्म्युला अद्याप निश्चित झालेला नाही. सर्व समंतीने फॉर्म्युला निश्चित झाल्यानंतर निधी उपलब्धतेनुसार भूसंपादन केले जाईल. तूर्त रस्तेकामांवर निधी खर्च केला जाणार आहे.
सिंहस्थ कामांसाठी मंजूर पुरवणी मागण्यांपैकी १,००४.१२ कोटी रुपये डिसेंबर २०२५ अखेरपर्यंत, तर मार्च २०२६ पर्यंत ३,०६३.६७ कोटी रुपये खर्च करावे लागणार आहेत. सुधारित अंदाजपत्रक सादर झाल्यानंतर त्यात चालू आर्थिक वर्षातील निधीसंदर्भात स्पष्टता होईल. विकास आराखड्याला उच्चस्तरीय शिखर समितीची मान्यता आवश्यक आहे. तूर्त दीर्घकालीन कामांसाठी प्राधिकरणामार्फत निधी नियोजन केले जात आहे.
करिश्मा नायर, कुंभमेळा आयुक्त.
