

नाशिक : आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर सिंहस्थ परिक्रमा मार्ग (बाह्य रिंगरोड) तयार करण्याच्या बहुप्रतिक्षित प्रकल्पाला चालना मिळाली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यासंदर्भात सोमवारी (दि. २१) सर्व विभागांची संयुक्त बैठक बोलावली आहे. या बैठकीत शहरातील प्रस्तावित रिंगरोडच्या कामाचे सादरीकरण केले जाणार आहे.
नाशिक व त्र्यंबकेश्वर येथे २०२६-२७ मध्ये सिंहस्थ कुंभमेळा होणार आहे. सिंहस्थासाठी महापालिकेसह सर्व विभागांचा पंधरा हजार कोटी रुपयांचा आराखडा तयार केला आहे. मात्र, सिंहस्थाला जेमतेम दोन वर्षांचा कालावधी शिल्लक असताना अद्याप या आराखड्याला मंजुरी मिळू शकलेली नाही. सिंहस्थाचे नियोजन केवळ कागदावरच आहे. त्यामुळे नाशिकमध्ये साधू-महंतांकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे. सिंहस्थ कामांमध्ये सर्वाधिक खर्चिक प्रकल्प रिंगरोडचा आहे. दादा भुसे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असताना बाह्य रिंगरोडचा प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार तत्कालीन आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी रिंगरोडचा प्रस्ताव महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला (एमएसआरडीसी) सादर केला होता.
एमएसआरडीसीने या प्रकल्पासाठी पुणे स्थित मोनार्क या सल्लागार संस्थेमार्फत सर्वेक्षण करून अहवाल सादर केला आहे. त्यानंतर तब्बल दोन वर्षे हा प्रस्ताव मंत्रालयात धूळ खात पडून आहे. दरम्यान, मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी (दि. २१) मंत्रालयात होणाऱ्या बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व अजित पवार, कुंभमेळा मंत्री गिरीश महाजन, विभागीय आयुक्त डॉ. प्रविण गेडाम, जिल्हाधिकारी जलज शर्मा आणि महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री यांना पाचारण करण्यात आले आहे.
मोनार्क या सल्लागार संस्थेने महापालिका हद्दीतून जाणाऱ्या पाथर्डी ते आडगाव दरम्यान ६० मीटर रुंदीचा बाह्य रिंगरोड, तसेच आडगाव ते गरवारे पॉइंट या दरम्यान ३६ मीटर रुंदीचा बाह्य रिंगरोडचे सर्वेक्षण करून अहवाल सादर केला होता. नवीन भूसंपादन कायद्यानुसार मनपा हद्दीत रिंगरोडसाठी भूसंपादनाच्या मोबदल्यापोटी अडीच हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. रिंगरोडच्या मार्गात अनेक ठिकाणी उड्डाणपूल, इमारती येत असल्यामुळे रिंगरोडचा खर्च वाढणार होता. त्यामुळे हा खर्च जास्त असल्याने मोनार्क कंपनीने एनएमआरडीएच्या हद्दीतही सर्वेक्षण केले होते. बीओटीवर रिंगरोड उभारणीचा प्रस्ताव कंपनीने एमएसआरडीसीला दिला होता. या दोन्ही प्रस्तावांचे मुख्यमंत्री फडणवीसांसमोर सादरीकरण केले जाणार आहे.