बालविवाह म्हणजे केवळ आदिवासी किंवा मागास भागातीलच अनिष्ट प्रथा असल्याचा समाजाचा गैरसमज आता पूर्णपणे खोटा ठरला आहे. नाशिक जिल्ह्यातील सधन आणि पुढारलेल्या तालुक्यांमध्येच या कुप्रथेने सर्वाधिक डोके वर काढल्याचे अत्यंत धक्कादायक आणि लाजिरवाणे वास्तव समोर आले आहे.
नाशिक, निफाड, सिन्नर, मालेगाव, येवला आणि नांदगाय या आर्थिकदृष्ट्या प्रगत तालुक्यांतच गेल्या दीड वर्षात तब्बल १०५ बालविवाहांचा प्रयत्न झाला. मात्र, प्रशासनाने वेळेत हे विवाह रोखले. दरम्यान, लेकीचे बालपण हिरावून घेणाऱ्या या प्रथेला कायमची मूठमाती देण्यासाठी प्रशासनाने आता कंबर कसली आहे.
यंदा राज्यभरात तब्बल १ हजार ४३४ बालविवाहांचा डाव प्रशासनाने उधळून लावला आहे. नाशिक जिल्ह्यातही महिला व बालविकास विभागाने धडक कारवाई करत गेल्या दीड वर्षात १६१ पैकी तब्बल ११६ बालविवाह रोखले असून, चौघांवर थेट गुन्हे दाखल करीत कायद्याचा बडगा उगारला आहे. प्रशासनाच्या या सतर्कतेमुळे शेकडो लेकींचे कोवळे वय आणि भविष्य अंधकारमय होण्यापासून वाचले आहे.
शहरातील पालकांसह ग्रामीण भागातील बहुतांश पालक वर्ग सुशिक्षित आहे. मात्र गरिबी, हालाखीची परिस्थिती यांमुळे लहान वयातच मुलींची लस लावून दिली जातात. ग्रामीण भागात आजही अनेक ठिकाणी बालविवाह होत असल्याचे चित्र आहे. मात्र असे बालविवाह होऊ नयेत, यासाठी राज्य सरकारने अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. असे असूनही बालविवाह होत असल्याचे चित्र वारंवार अधोरेखित होत आहे.
टक्केवारीत घट
राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणानुसार (२०१९-२१) देशातील बालविवाहाचे प्रमाण २३.३ टक्के होते, तर महाराष्ट्रात ते २१.९ टक्के होते. त्यानंतर शासनाने केलेल्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे २०२३-२४ मधील निवडक जिल्ह्यांच्या सर्वेक्षणात देशाची सरासरी २०.१ टक्यांवर आली असून, महाराष्ट्रात हे प्रमाण आणखी घटून १९.७ टक्यांवर आले आहे. पुढील पाच वर्षांत बालविवाहाचे प्रमाण १० टक्क्यांच्या आत आणण्याचे उद्दिष्ट राज्य शासनाने निश्चित केले आहे.
प्रशासनाची दमदार कामगिरी
जिल्हा परिषदेच्या महिला आणि बालकल्याण विभागाकडून बालविवाह प्रतिबंधात्मक धडक मोहीम राबविण्यात येते. जिल्हातील अनेक भागांत जाऊन पथकाने बालविवाह रोखले आहेत, तर याच पथकाने सन २०२५ (जानेवारी ते डिसेंबर) आणि सन २०२६ (जानेवारी ते ३१ मे पर्यंत) झालेल्या एकूण १६१ बालविवाहांपैकी ११६ बालविवाह रोखाण्यात प्रशासनाला यश आले. मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली महिला बालकल्याण विभागाचे जिल्हा अधिकारी सुनील दुसाने, जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी प्रताप पाटील यांनी ही कारवाई केली.
... तर संपर्क साधा
महिला आणि बालकल्याणाच मोहिमेत पहिल्या टप्प्यात बालविवाह करू नये, बालविवाहाचे दुष्परिणाम, बालविवाह होणार असल्याचे कळाल्यास तक्रार कुठे करावी, याबद्दल जनजागृती केली होती. त्याचाच परिणाम म्हणून जिल्हा प्रशासनाकडे बालविवाहांसंदर्भात गोपनीय तक्रारी प्राप्त झाल्या.
त्या अनुषंगाने जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात बालविवाह होणार वा झालेले आढळल्यास प्रशासनाकडून कठोर कारवाई होणार आहे. ग्रामीण भागात कुठेही बालविवाह होणार असल्याची माहिती मिळाल्यास १०९८ या क्रमांकावर तक्रार करावी, असे आवाहन महिला बालकल्याण विभागाचे जिल्हा अधिकारी सुनील दुसाने यांनी केले आहे. जिल्ह्यातील १५ तालुक्यांमध्ये ग्रामबाल संरक्षण समिती स्थापन केली असून, त्यांना प्रशिक्षण देऊन त्या माध्यमातून जनजागृती केली जात आहे.
