

नाशिक (पुढारी वृत्तसेवा): राज्यभर गाजलेल्या बनावट शालार्थ आयडी घोटाळ्यात संशयित असलेले नाशिक विभागाचे तत्कालीन शिक्षण उपसंचालक भाऊसाहेब चव्हाण यांना सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे. यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळला होता.
त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने चव्हाण यांना दिलासा मिळाला आहे. या घोटाळ्यातील अन्य संशयित शिक्षणाधिकारी किरण कुवर यांनाही आठ दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम जामीन मंजूर केला होता. मात्र त्यांच्यावर अटकेची तलवार अजूनही टांगती आहे कारण हा अंतरिम जामीन आहे, कायम जामीन नाही.
बनावट शालार्थ आयडी घोटाळ्याच्या तपासात भाऊसाहेब चव्हाण यांचे नाव पुढे आले आहे. विशेष म्हणजे, या प्रकरणात सुरवातीला चव्हाण हे फिर्यादी होते. मात्र, तपासाची व्याप्ती वाढत गेल्यानंतर आणि विविध बाबींच्या चौकशीनंतर त्यांची या घोटाळ्यात सहभाग असल्याचे तपास यंत्रणेच्या निदर्शनास आले. त्यानंतर त्यांना संशयित आरोपी करण्यात आले.
नोव्हेंबर २०२५ पासून चव्हाण हे तपास यंत्रणेच्या संपर्कात नसल्याची माहिती आहे. यापूर्वीही त्यांनी अटकेपासून संरक्षण मिळवण्यासाठी न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाकडून त्यांना वेगवेगळ्या टप्प्यांवर अटकेपासून संरक्षण मिळाले होते. मात्र, मागील महिन्यात मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळला होता.
त्यांच्यासोबतच शिक्षणाधिकारी नितीन बच्छाव यांचाही जामीन अर्ज फेटाळला होता. उच्च न्यायालयाकडून दिलासा न मिळाल्याने चव्हाण यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तिथे त्यांच्या अर्जावर सुनावणी होऊन अंतरिम जामीन मंजूर केला. यापूर्वी शिक्षण अधिकारी किरण कुवर यांनाही सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम जामीन दिल्याने या प्रकरणातील संशयित अधिकाऱ्यांना न्यायालयीन स्तरावर दिलासा मिळत असल्याचे चित्र आहे.
दरम्यान, बनावट शालार्थ आयडीच्या माध्यमातून बेकायदा वेतन मंजुरी आणि आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याच्या आरोपांची तपास यंत्रणेकडून चौकशी सुरू आहे. चव्हाण यांना अंतरिम जामीन मिळाल्यामुळे तपासाच्या पुढील प्रक्रियेकडे लक्ष लागले आहे. न्यायालयाने जामीन देताना घातलेल्या अटींचे पालन करणे त्यांच्यासाठी आवश्यक राहणार आहे. या प्रकरणात आणखी कोणाची नावे समोर येतात आणि तपासाला कोणते वळण मिळते, याकडे शिक्षण क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
शालार्थ आयडी घोटाळ्यामुळे राज्यातील शिक्षण विभागाच्या प्रशासनातील अनियमितता आणि आर्थिक व्यवहारांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. बनावट शालार्थ आयडी तयार करून त्याद्वारे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाशी संबंधित गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणात कोट्यवधी रुपयांचा आर्थिक अपहार झाल्याचे तपासातून समोर आले आहे. त्यामुळे या घोटाळ्याची व्याप्ती मोठी असून, विविध स्तरावरील अधिकारी आणि संबंधित व्यक्तींच्या भूमिकेची तपासणी केली जात आहे.