नाशिक : आसिफ सय्यद
राज्यातील विद्यार्थ्यांमध्ये वाढत्या व्यसनाधीनतेला शालेय स्तरावरच आळा घालण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. राज्यातील सर्व शाळांच्या शाळा व्यवस्थापन समित्यांकडे (SMC) आता नशामुक्ती मार्गदर्शन व समुपदेशनाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांना अमली पदार्थ, तंबाखू व इतर व्यसनांपासून दूर ठेवण्यासाठी शाळा, पालक, शिक्षक आणि तज्ज्ञ यांच्या समन्वयातून व्यापक जनजागृती अभियान राबवण्यात येणार आहे.
हा निर्णय केवळ शालेय प्रशासनापुरता मर्यादित नसून, भविष्यातील पिढीला व्यसनमुक्त ठेवण्याच्या राज्य शासनाच्या व्यापक धोरणाचा भाग असल्याचे मानले जात आहे. केंद्र शासनाने २०२९ पर्यंत देशातून अमली पदार्थांचे समूळ उच्चाटन करण्याचे धोरण आखले आहे.
त्यानुसार गृह, शिक्षण, आरोग्य, सामाजिक न्याय आणि इतर विभागांनी समन्वयाने काम करून अमली पदार्थांचे उत्पादन, वाहतूक, विक्री, सेवन आणि त्याचा प्रसार रोखण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने त्याच धोरणाला अनुसरून विद्यार्थ्यांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्याचा मार्ग स्वीकारला आहे.
या निर्णयाच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी शासनाने शालेय व्यवस्थापन समित्यांकडे सोपविली आहे. शाळांमध्ये शाळा व्यवस्थापन समिती, सखी-सावित्री समिती, महिला तक्रार निवारण समिती आणि विद्यार्थी सुरक्षा व भौतिक सुविधा विकास समिती अशा विविध समित्या कार्यरत आहेत.
यापैकी शाळा व्यवस्थापन समितीकडे शाळा तंबाखूमुक्त ठेवण्याची जबाबदारी आधीपासूनच असल्याने त्याच समितीकडे नशामुक्ती मार्गदर्शनाची अतिरिक्त जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. यामुळे निर्णयाची अंमलबजावणी अधिक सुलभ होणार असल्याचे शासनाचे मत आहे.
गृह विभागाच्या निर्णयानुसार मुंबईत 'ड्रग्ज फ्री मुंबई' अभियानांतर्गत उच्चस्तरीय समिती स्थापन करून शाळा व महाविद्यालयांमध्ये नशामुक्ती मार्गदर्शन समित्या कार्यरत करण्यात आल्या होत्या.
त्या अभियानांतील अनुभवाच्या आधारे आता राज्यातील सर्व शाळांमध्येही ही संकल्पना विस्तारण्यात आली आहे. मात्र, स्वतंत्र समिती निर्माण करण्याऐवजी आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या शाळा व्यवस्थापन समितीकडेच ही जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. त्यामुळे अतिरिक्त प्रशासकीय यंत्रणा उभारण्याची गरज राहणार नाही.
शाळा व्यवस्थापन समितीकडे नशामुक्ती मार्गदर्शनाची जबाबदारी
विद्यार्थ्यांसाठी नियमित जनजागृती व समुपदेशन कार्यक्रम
नशामुक्ती तज्ज्ञ, मानसोपचारतज्ज्ञ व स्वयंसेवी संस्थांचा सहभाग
संशयास्पद वर्तन आढळल्यास पालकांशी समन्वय
गरजेनुसार विद्यार्थ्यांना तज्ज्ञांकडे संदर्भित करण्याची व्यवस्था
राज्यभर एकसमान नशामुक्ती अभियानाची अंमलबजावणी
शासन निर्णयानुसार समितीने केवळ व्याख्याने आयोजित करण्यापुरते मर्यादित न राहता विद्यार्थ्यांशी सातत्याने संवाद साधणे अपेक्षित आहे. विद्यार्थ्यांच्या वर्तनातील बदल ओळखणे, आवश्यकतेनुसार पालकांशी चर्चा करणे, नशामुक्ती क्षेत्रातील तज्ज्ञ, मानसोपचारतज्ज्ञ किंवा स्वयंसेवी संस्थांना शाळेत बोलावणे, नियमित समुपदेशन करणे आणि गरज भासल्यास संबंधित विद्यार्थ्यांना तज्ज्ञांकडे पाठवणे अशा बहुआयामी जबाबदाऱ्या समितीवर असणार आहेत.
शाळा व्यसनमुक्ती मोहिमेचे प्रभावी केंद्र ठरणार
पालक, शिक्षक आणि तज्ज्ञ यांच्यातील समन्वय अधिक मजबूत होणार
विद्यार्थ्यांमधील व्यसनाची लक्षणे सुरुवातीलाच ओळखणे शक्य होणार
उपचारांपेक्षा प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांना अधिक प्राधान्य मिळणार
व्यसनमुक्त महाराष्ट्राच्या दिशेने शिक्षण विभागाचे महत्त्वपूर्ण पाऊल मानले जात आहे.
या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये व्यसनाविषयी वैज्ञानिक दृष्टिकोण निर्माण होण्यास मदत होईल. व्यसन हे केवळ कायद्याचे नव्हे तर आरोग्य, शिक्षण आणि सामाजिक विकासाशी संबंधित गंभीर आव्हान असल्याची जाणीव विद्यार्थ्यांना होईल. पालक आणि शाळा यांच्यातील संवादही अधिक मजबूत होण्याची अपेक्षा आहे.
