नाशिक : 'मी आदिवासी असल्याने जातीची शिकार झाले असून, मला शासकीय नोकरीपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. शासकीय धोरणाप्रमाणे नोकरीसाठी अनेकवेळा अर्ज देऊनही माझ्या अर्जांकडे हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष करण्यात आले. माझ्यापेक्षा कमी गुण आणि खेळात कमी श्रेणी असलेल्या खेळाडूंना शासकीय नोकरी देण्यात आली आहे' असा गंभीर आरोप आंतरराष्ट्रीय धावपटू कविता राऊत यांनी केला आहे. (Deprived of job for being tribal: International sprinter Kavita Raut's serious allegation)
सध्या पेसा क्षेत्रातील 17 संवर्ग पदभरतीचा मुद्दा चिघळला आहे. आदिवासी नेते तथा माजी आमदार जे. पी. गावित यांच्या नेतृत्वाखाली आदिवासी विकास भवन येथे गेल्या 4 दिवसांपासून आदिवासी उमेदवारांचे आंदोलन सुरू आहे. सोमवारी (दि. 26) कविता राऊत यांनी आदिवासी विकास भवन येथे या आंदोलनाला भेट दिली. भेट दिल्यावर त्यांनी आपल्यावर अन्याय झाल्याची भावना माध्यमांसमोर बोलून दाखविली.
राऊत यांनी चीनमधील आशियाई स्पर्धा 2011, भारतातील दक्षिण आशियाई स्पर्धा, ब्राझील येथील ऑलिम्पिक स्पर्धा 2016 मध्ये चमकदार कामगिरी करीत महाराष्ट्राची मान उंचावली आहे. शासनाच्या धोरणाप्रमाणे जे खेळाडू आंतरराष्ट्रीय पातळीवर महाराष्ट्राची मान उंचावतात, त्यांना शासकीय नोकरीत स्थान दिले जाते. यासाठी शिक्षण व वयाची अट शिथील करण्यात येते. राऊत यांनी 2014 मध्ये शासकीय नोकरीसाठी अर्ज दिला होता. शैक्षणिक अर्हतेनुसार राऊत या गट- क मधील पदासाठी पात्र असूनही त्यांना अगोदर पदवी प्राप्त करण्याचा सल्ला देण्यात आला. त्यानुसार कविता राऊत यांनी 2017 मध्ये पदवीचे प्रमाणपत्र शासनाला सुपूर्द केले. 2018 मध्ये शासनाने 32 खेळाडूंना नियुक्ती दिली. मात्र, त्यातही राऊत यांना स्थान देण्यात आलेले नाही.
माझी ज्युनिअर खेळाडू ललिता बाबर यांनी माझ्याबरोबर पदवी प्राप्त केली. माझ्यापेक्षा कमी पदके असतांनाही गट 'अ' मध्ये त्यांना उपजिल्हाधिकारीपदी नियुक्ती देण्यात आली आहे. मात्र, माझ्यासोबत जातीयवाद करून 10 वर्षांपासून मला शासकीय नोकरीपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे.
कविता राऊत, आंतरराष्ट्रीय धावपटू, भारत
