नाशिक : गंगापूर पाईपलाईनरोडवर वसलेल्या संत कबीरनगर झोपडपट्टीचे तीन महिन्यात सर्वेक्षण करून अनधिकृत आढळल्यास हटविण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
सामाजिक कार्यकर्ते रतन लथ यांनी यासंदर्भात याचिका दाखल केली होती. ही झोपडपट्टी जलसंपदा विभागाच्या जागेवर अनधिकृतपणे वसली असून गुन्हेगारी स्वरूपाच्या केंद्रस्थानी असल्याचा दावा लथ यांनी याचिकेत केला होता. सामाजिक उपद्रव, अवैध व्यवसाय, वाढत्या गुन्हेगारीने परिसरातील रहिवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे.
झोपडपट्टी परिसरात मुलींची छेड काढणे, पाठलाग करणे, गुन्हेगारी प्रवृत्तीचा वावर, अरुंद रस्त्यांवर झोपडपट्टीमुळे होणारी वाहतूक कोंडी, पादचाऱ्यांच्या जीवाला असणारा धोका लथ यांनी या याचिकेद्वारे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला. झोपडपट्टीमुळे होणारे कचऱ्याचे ढीग, सामाजिक अस्वच्छता व पाणीपुरवठा योजनेच्या वाहिन्यांवर झालेले अतिक्रमण संपूर्ण शहराच्या सामाजिक स्वास्थ्यावर परिणाम करणारे असल्याची तक्रार या याचिकेद्वारे करण्यात आली होती. झोपडपट्टी हटविण्यासाठी याचिकाकर्त्यांकडून दोन वर्षांपासून महापालिकेकडे पाठपुरावा सुरू आहे. परंतु महापालिकेने कुठलीही कारवाई न केल्याने लथ यांनी उच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केली होती.
या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने संत कबीरनगर येथील रहिवाशांना तत्काळ नोटीसा बजावण्याचे आदेश महापालिकेला दिले. संपूर्ण झोपडपट्टीचे तत्काळ सर्वेक्षण करून अनधिकृत वसाहत हटविण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. यासाठी पोलिस बंदोबस्त पुरविण्याचे निर्देशही न्यायालयाने राज्य शासनाला दिले आहेत. सदर प्रक्रिया १२ आठवड्यात पुर्ण करून अहवाल सादर करण्याचे न्यायालयाने सूचित केले आहे.
संत कबीरनगरमधील अतिक्रमित रहिवाशांना आपला विरोध नाही. संपूर्ण नाशिक शहर हे स्वच्छ, सुरक्षित, नियोजनबध्द व गुन्हेगारीमुक्त व्हावे, यासाठी आपला लढा आहे.
रतन लथ, सामाजिक कार्यकर्ते तथा याचिकाकर्ते.
