नाशिकरोड : पुढारी वृत्तसेवा
नाशिकरोड रेल्वेस्थानकावर नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या बेशिस्त प्रवाशांविरोधात रेल्वे सुरक्षा दलाने (आरपीएफ) कारवाईचा धडाका सुरू ठेवला आहे. गेल्या दोन महिन्यांत तिकीटविना प्रवासासह विविध प्रकारे रेल्वे नियमांचा भंग करणाऱ्या १ हजार ६०२ प्रवाशांवर कारवाई करण्यात आली असून, त्यांच्याकडून तब्बल १० लाख २८ हजार ७५० रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे.
यामध्ये रेल्वेस्थानक अथवा गाड्यांमध्ये अनधिकृत प्रवेश करणाऱ्यांची संख्या सर्वाधिक आहे. अशा १ हजार ३७९ प्रकरणांत ६ लाख ८९ हजार ५०० रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला.
रेल्वे नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या निर्धारित प्रकरणांमध्ये थेट दंड वसूल करण्याची व्यवस्था सुरू झाल्याने आरपीएफच्या कारवाईला वेग आला आहे.
यापूर्वी प्रवाशांना न्यायालयात हजर करून दंडाची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागत होती. त्यामुळे वेळ आणि मनुष्यबळ मोठ्या प्रमाणात खर्च होत होते. आता निर्धारित प्रकरणांत आरपीएफचे सहायक उपनिरीक्षक आणि त्यांच्यापेक्षा वरिष्ठ अधिकारी थेट दंड वसूल करू शकतात.
नाशिकरोड रेल्वेस्थानक तसेच रेल्वेगाड्यांमध्ये अनधिकृत प्रवेश करणाऱ्या १ हजार ३७९ प्रवाशांवर कारवाई करण्यात आली. त्यांच्याकडून ६ लाख ८९ हजार ५०० रुपये दंड वसूल करण्यात आला. प्लॅटफॉर्म तिकिटाशिवाय स्थानकात प्रवेश करणाऱ्या पाच प्रवाशांकडून २ हजार ७५० रुपये दंड वसूल करण्यात आला.
रेल्वे परिसरात परवानगीशिवाय खाद्यपदार्थ अथवा अन्य वस्तूंची विक्री करणाऱ्या ५५ विक्रेत्यांवर कारवाई करण्यात आली. त्यांच्याकडून एक लाख १० हजार रुपये दंड वसूल करण्यात आला. आरक्षित, दिव्यांग तसेच महिला डब्यात अनधिकृतपणे प्रवास करणाऱ्या ४१ प्रवाशांकडून १८ हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला.
नो-पार्किंग क्षेत्रात वाहने उभी करणाऱ्या ७८ प्रवाशांवरही कारवाई करण्यात आली. त्यांच्याकडून ३ हजार ९०० रुपये दंड वसूल करण्यात आला. महिला डब्यात अवैध प्रवेश करणाऱ्या ३५ प्रवाशांवर कारवाई करून ८७ हजार ५०० रुपये दंड वसूल करण्यात आला. रेल्वेगाडीत सिगारेट ओढणाऱ्या एका प्रवाशाकडून दोन हजार रुपये दंड वसूल करण्यात आला.
थेट दंडामुळे कारवाईला वेग
रेल्वे कायद्यानुसार काही गुन्ह्यांमध्ये थेट दंड वसूल करण्याची तरतूद ८ एप्रिल २०२६ पासून लागू करण्यात आली. त्यानंतर २० जूनपासून प्रत्यक्ष दंडवसुली सुरू झाली. जनविश्वास सुधारणा अधिनियम, २०२६ अंतर्गत निर्धारित प्रकरणांमध्ये न्यायालयीन प्रक्रियेऐवजी थेट दंडाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. रेल्वे नियमांचा भंग करणाऱ्या प्रवाशांवर प्रकरणाच्या स्वरूपानुसार २०० ते २ हजार ५०० रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे. पूर्वी रेल्वेच्या मालमत्तेचे नुकसान किंवा नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या प्रवाशांना आरपीएफकडून न्यायालयात हजर केले जात होते. दंड न भरल्यास संबंधित कायद्यानुसार पुढील कारवाई केली जात होती. या प्रक्रियेत आरपीएफचे मनुष्यबळ आणि वेळ मोठ्या प्रमाणात खर्च होत होता. आता थेट दंडवसुलीमुळे कारवाई जलद होत आहे.
चारही प्लॅटफॉर्मवर अधिकारी तैनात
नाशिकरोड स्थानकातील चारही प्लॅटफॉर्मवर आरपीएफचे अधिकारी व कर्मचारी तैनात असून, प्रवाशांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवले जात आहे. अवैध प्रवेश, विनापरवाना विक्री, महिला व दिव्यांग डब्यातील अनधिकृत प्रवास, नो-पार्किंग तसेच रेल्वे मालमत्तेचे नुकसान करणाऱ्यांवर कारवाई केली जात आहे.
"गेल्या दोन महिन्यांपासून चारही प्लॅटफॉर्मवर अधिकारी व कर्मचारी तैनात करून नियमभंग करणाऱ्यांवर कारवाई केली जात आहे. आता कोर्टात जाण्यापेक्षा जागेवरच दंड वसूल केला जाणार आहे."
- एन. पी. सिंग, आरपीएफ पोलिस निरीक्षक
"थेट दंडवसुलीच्या व्यवस्थेमुळे नियमभंग करणाऱ्यांवर तातडीने कारवाई करणे शक्य झाले आहे. प्रवाशांनी रेल्वेचे नियम व कायदे समजून घेऊन त्यांचे पालन करावे, असे आवाहन त्यांनी केले."
- राजेश कुमार केसरी, सहायक सुरक्षा आयुक्त
