नाशिक : राज्यभरातील कांदा उत्पादक पट्ट्यात सध्या चिंतेचे ढग गडद झाले असून, कांद्याने पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात पाणी आणले आहे. कांदा लागवडीचा वाढता खर्च अन् त्या तुलनेत कांद्याला मिळत असलेला दर अल्प असल्याने मोठा आर्थिक फटका कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना बसत आहे. बाजारातील दरांचे घसरलेले गणित आणि निसर्गाची अवकृपा यामुळे गेल्या २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना तब्बल ४,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आर्थिक फटका बसला आहे.
सध्या बाजारपेठेतील आकडेवारी अत्यंत धक्कादायक आहे. एका बाजूला खते, बियाणे, मजुरी आणि वाहतूक खर्च वाढल्यामुळे कांद्याला प्रतिक्विंटल १,६०० ते १,७०० रुपये इतका उत्पादन
खर्च येत आहे. तर दुसऱ्या बाजूला बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या पदरी सरासरी केवळ १,१०० रुपये पडत केवळ १,१०० रुपये पडत पुढारी खर्च येत आहे. तर दुसऱ्या बाजूला बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या पदरी सरासरी आहेत. म्हणजेच, प्रत्येक क्विंटलमागे शेतकऱ्याला ४५० ते ५०० रुपयांचा थेट तोटा सहन करावा लागत आहे. सातत्याने होणाऱ्या या नुकसानीमुळे शेतकरी कर्जबाजारीपणाच्या उंबरठ्यावर उभा आहे.
शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडण्यामागे केवळ बाजारपेठेतील मंदी कारणीभूत नाही, तर हवामान बदलाचा मोठा फटकाही बसला आहे. मॉन्सुनोत्तर पाऊस आणि सतत वाढणाऱ्या तापमानामुळे कांद्याची उत्पादकता कमालीची घटली आहे. गेल्या सात वर्षांच्या तुलनेत यंदा कांद्याचे किमान दर ६७५ रुपयांपर्यंत खाली आले आहेत, जे अत्यंत चिंताजनक आहे.
एकीकडे महागाईमुळे कांद्याचा उत्पादन खर्च गगनाला भिडलाय, तर दुसरीकडे शेतकऱ्यांना २०११-१२ च्या काळातील जुने आणि कवडीमोल भाव मिळत आहेत. आज सरासरी १,१९६ रुपये दराने कांदा विकून खर्च निघणे तर दूरच, उलट पदरचे पैसे घालवून कांदा पिकवण्याची वेळ बळीराजावर आली आहे. खते, बियाणे आणि मजुरीच्या वाढत्या पैशांमुळे शेतकरी पूर्णपणे कोलमडला आहे. सरकारने जर आताच ठोस आणि शेतकरी पूरक धोरण आखले नाही, तर महाराष्ट्रातील कांदा शेती कायमची इतिहासजमा होईल.
- भारत दिघोळे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना
वर्ष-वर्षभर अहोरात्र कष्ट करून कांदा पिकवायचा आणि शेवटी तो मातीमोल भावात विकायचा... हे असले दुष्टचक्र आता सहन होत नाही! या चुकीच्या धोरणांमुळे आमची संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्था पार उध्वस्त झाली आहे. आम्हाला आमच्या घामाचा, म्हणजे किमान उत्पादन खर्चावर आधारित भाव मिळालाच पाहिजे. ही मागणी आता केवळ नफा-तोट्याची उरलेली नाही, तर आमच्या अस्तित्वाची आणि जगण्याची लढाई बनली आहे! सरकारच्या या चुकीच्या आणि शेतकरीविरोधी धोरणांचा थेट फटका आज आमच्या खिशाला बसत असून, आमचे जगणे कठीण झाले आहे.
- बाळासाहेब पवार (कांदा उत्पादक शेतकरी, सावरगाव
