नाशिक : विकास गामणे
सहकारी बँकांवर वर्षानुवर्षे संचालकांची असलेली मक्तेदारी मोडीत काढण्यासाठी आणि सहकारी बँकिंग क्षेत्रातील पारदर्शकता वाढवून नव्या नेतृत्वाला संधी देण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने संचालकांच्या कार्यकाळावर मर्यादा घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. नव्या अधिसूचनेनुसार, आता कोणत्याही सहकारी बँकेच्या संचालकाला दोन टर्म म्हणजेच सलग १० वर्षांहून अधिक काळ पदावर राहता येणार नाही.
या निर्णयामुळे सहकारातील घराणेशाही आणि एकाधिकारशाहीला आळा बसणार असून, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांसह सहकारी बँकांचे राजकारण ढवळून निघणार आहे. महाराष्ट्रात सहकाराचे मोठे जाळे असून, अनेक राजकीय नेत्यांच्या सहकारी बँका आहेत. त्या त्या जिल्ह्यातील आर्थिक वाहिनी असलेली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक ही ठराविक नेते, पुढाऱ्यांच्या ताब्यात आहे.
अनेक सहकारी बँकांमध्ये अध्यक्ष किंवा विशिष्ट गट गेली २०-३० वर्षे सत्तेत आहेत. यात काही बँका सक्षमपणे उभ्या आहेत. वर्षानुवर्षे सत्ताधाऱ्यांकडून काही बँकांमध्ये भ्रष्टाचार झाल्यामुळे बँका रसातळाला गेल्या आहेत. याचा परिणाम सर्वसामान्य खातेदारांवर होतो. मात्र, आरबीआयने यात बदल केला आहे. नव्या नियमानुसार, ज्यांची १० वर्षे पूर्ण झाले आहेत. त्यांना आता पायउतार व्हावे लागेल. यामुळे बँकेच्या धोरणात्मक निर्णयांवर एकाच व्यक्तीचा असणारा प्रभाव संपून 'सत्तापालट' अटळ आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या या धडक निर्णयामुळे सहकारी निवडणुकांत आगामी बँकांच्या मोठी उलथापालथ पाहायला मिळणार आहे. आता प्रस्थापित संचालकांना आपली खुर्ची रिकामी करावी लागणार आहे. नव्या चेहऱ्यांना संधी मिळेल. दुसरीकडे प्रस्थापित संचालक स्वतः ३ वर्षांच्या विश्रांतीवर गेल्यावर आपल्या जागी पत्नी, मुलगा किंवा विश्वास् समर्थकाला उभे करू शकतात.
निवडणुका होणार 'हाय व्होल्टेज'
देशात जवळपास १,५०० सहकारी बँका असून, त्यापैकी ४५० महाराष्ट्रात आणि ४५ विदर्भात आहेत. याशिवाय प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा बँक आहे. बहुतांश बँकांच्या निवडणुका २०२७ पासून होणार आहेत. तेव्हा नागरी सहकारी आणि जिल्हा बँकांच्या निवडणुका आता अधिक चुरशीच्या होतील. दिग्गज नेत्यांना प्रत्यक्ष रिंगणाबाहेर राहावे लागणार असल्यामुळे विरोधकांसह नवीन गटांना आपली ताकद दाखवण्याची मोठी संधी मिळणार आहे
सहकारी क्षेत्रात खळबळ
या कायद्याची सर्वात कळीची बाब म्हणजे याची अंमलबजावणी पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने होणार असल्याने ज्या संचालकांनी आजवर सलग १० वर्षे पूर्ण केली आहेत. त्यांना आगामी निवडणुकीत उभे राहता येणार नाही.
या निर्णयाने राज्यातील सहकार क्षेत्रातील अनेक प्रस्थापित नेत्यांना सत्तेतून बाहेर जावे लागणार असून, जिल्हा बँकेच्या राजकारणात तसेच सहकार क्षेत्रात संमिश्र पडसाद उमटत आहेत. काही तज्ज्ञांनी याचे स्वागत केले आहे. त्यामुळे बँकांचे आरोग्य सुधारेल असे म्हटले आहे. मात्र, वर्षानुवर्षे सत्तेत असलेल्या संचालकांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे.
संचालकांवर टांगती तलवार
अपात्रतेची केंद्र सरकारने १ ऑगस्ट २०२५ पासून हा कायदा लागू केला असून, त्यात संचालकांचा कार्यकाळ आठ वरून १० वर्षे करण्याचा बदल केला असला, तरी १० वर्षांनंतरच्या सक्तीच्या निवृत्तीमुळे खळबळ उडाली आहे. या नवीन नियमावलीमुळे निर्माण झालेली तांत्रिक अडचण आणि संभाव्य अपात्रता लक्षात घेता, राज्य सहकारी खात्याने आता रिझर्व बँकेची संपर्क साधला आहे.
काही बँकांनी या नियमाला न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र, कोलकाता उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्याने आणि कोल्हापूर खंडपीठाकडूनही कोणताही दिलासा मिळाला नसल्यामुळे संचालकांवर अपात्रतेची टांगती तलवार कायम आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीनंतर आता सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांवर हा कायदेशीर अडथळा समोर आल्याने सत्ताधाऱ्यांची धाकधूक वाढली आहे.
