रमाई आवास (घरकुल) योजनेंतर्गत 2016 ते 2025 पर्यंत 9 हजार 995 घरकुलांचे उद्दिष्ट पूर्ण झाले असून 5 हजार 393 घरकुलांचे बांधकाम प्रगतीपथावर आहे. 2016 पासून आतापर्यंत 22 हजार 233 घरकुलांचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. पैकी 15 हजार 388 घरकुलांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
2023- 2024 साठी ग्रामीण भागात 3 हार 474 घरकुलांचे तर शहरी भागात 288 घरकुलांचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. यंदा 2024- 2025 मध्ये शहरी भागासाठी 211 तर ग्रामीण भागासाठी 6 हजार 416 घरकुलांचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. अनुसूचित जाती व नवबौध्द कुटूंबाचे राहणीमान उंचवावे व त्यांच्या निवार्याचा प्रश्न सुटावा म्हणून ग्रामीण व शहरी भागांमध्ये लाभार्थ्यांना स्वत:च्या जागेवर अथवा कच्च्या घरांच्या जागेवर 269 चौरस फुटाचे पक्के घर बांधून देण्यासाठी शासनाने रमाई आवास (घरकुल) योजना 2009-10 पासून सुरु केली. या योजनेची ग्रामीण भागात जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेमार्फत तर शहरी भागात नगरपरिषद/ नगरपालिका व महानगरपालिकेमार्फत राबविण्यात येते. ग्रामीण भागात खर्चाची मर्यादा कमाल 1 लाख 32 हजार तर महानगरपालिका क्षेत्रात अडीच लाख आहे. ग्रामीण भागात लाभार्थ्याचा हिस्सा एकूण खर्चाच्या निरंक असतो तर नगरपालिका क्षेत्रात 7.5 टक्के तर महानगरपालिका क्षेत्रात 10 टक्के इतका असतो. अनुसूचित जातीतील जे अपंग लाभार्थी दारिद्रयरेषेखाली नाहीत, ज्यांच्या अपंगत्व 40 टक्के पेक्षा जास्त आहे व वार्षिक उत्पन्न 1 लाखापर्यंत आहे अशा अपंग लाभार्थ्यांना रमाई आवास योजनेचा फायदा घेता येतो.
- लाभार्थ्याचे राज्यातील वास्तव्य 15 वर्ष आवश्यक
- कुटुंबाची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ग्रामीण भागात 1 लाख
- महाानगरलिका क्षेत्रात 2 लाख इतकी आहे.
- एका कुटुंबातील एकाच व्यक्तीला लाभ देण्यात येईल.
- लाभार्थ्याने इतर गृहनिर्माण योजनांचा लाभ घेतलेला नसावा
